काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विद्युतीय सवारी (ईभी) मा नयाँ कर संरचना लागू गरेपछि बजारमा उपलब्ध ईभीको मूल्यमा फरक–फरक असर पर्ने देखिएको छ। अब ब्याट्री वा मोटर क्षमताका आधारमा होइन, गाडीको भन्सार मूल्य (CIF Value) का आधारमा कर निर्धारण गरिने भएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार सबै ईभीमा २० प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्नेछ भने २.५ प्रतिशतदेखि १३० प्रतिशतसम्म ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ लागू गरिएको छ। यसबाहेक ५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर र १३ प्रतिशत भ्याट यथावत् राखिएको छ।

यसको सबैभन्दा ठूलो असर महँगा विद्युतीय कारमा पर्ने देखिएको छ। ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका ईभीमा कुल करभार २२७ प्रतिशतसम्म पुग्नेछ। अर्थात् ५० लाख रुपैयाँ भन्सार मूल्य भएको गाडी खरिद गर्दा उपभोक्ताले करकै रूपमा दुई गुणाभन्दा बढी रकम राज्यलाई तिर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ।

यद्यपि साना तथा कम मूल्यका ईभीमा भने कर वृद्धिको प्रभाव सीमित रहने देखिन्छ। २० लाख रुपैयाँसम्मका ईभीमा कुल करभार ४६ प्रतिशत रहनेछ, जुन पुरानो संरचनाको तुलनामा केवल ३ प्रतिशत बिन्दुले बढी हो।

व्यवसायीहरूका अनुसार पुरानो प्रणालीमा ३०० किलोवाटभन्दा माथिका ईभीमा अधिकतम २२० प्रतिशत कर लाग्ने गरेको थियो भने नयाँ संरचनामा यो २२७ प्रतिशत पुगेको छ। यसले उच्च मूल्यका ईभीको बजार मूल्य थप महँगो बनाउने सम्भावना छ।

बस तथा माइक्रोबसतर्फ भने ठूलो परिवर्तन देखिँदैन। २५ सिटभन्दा माथिका विद्युतीय बसमा करभार १६.९८ प्रतिशतबाट बढेर करिब १८.७२ प्रतिशत पुगेको छ। तर ११ देखि २५ सिट क्षमताका माइक्रो र मिनिबसमा करभार बढेर करिब ३०.५९ प्रतिशत पुग्नेछ।

व्यापारिक प्रयोजनका केही ईभी, विशेषगरी दूध बोक्ने विद्युतीय ट्यांकरमा भने राहत दिइएको छ। सरकारले यसअघि लाग्दै आएको १ प्रतिशत भन्सार महसुल हटाएको छ भने सडक विकास दस्तुर पनि घटाएको छ। त्यसैले यस्ता सवारीको मूल्य केही सस्तो हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नयाँ कर संरचनाले ईभी बजारलाई मूल्यका आधारमा पुनः वर्गीकरण गरेको छ। यसले सस्ता ईभीलाई तुलनात्मक रूपमा संरक्षण गरे पनि उच्च मूल्यका प्रिमियम विद्युतीय गाडीहरू भने थप महँगा हुने निश्चित देखिएको छ।