नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)को डेढ महिने कार्यकालले संसदीय व्यवस्था कमजोर पारेको बताएका छन् ।

बुधबार फेसबुकमार्फत पौडेलले धारणा सार्वजनिक गर्दै यस्तो बताएका हन् । ‘प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो डेढ महिनाको कार्यकालले संसदीय व्यवस्था र लोकतान्त्रिक जवाफदेहितालाई झनै कमजोर बनाएको छ,’ महामन्त्री पौडेलले लेखेका छन्, ‘सुविधाजनक बहुमत हुँदाहुँदै संसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याइनु, नियमावलीमार्फत मूल ऐन मिच्नु, सम्माननीय राष्ट्रपतिले वाचन गरिरहेको सरकारकै नीति तथा कार्यक्रम बहिष्कार गर्नु र सांसदहरूलाई जवाफ दिन संसद्मै उपस्थित नहुनु सामान्य पदीय कमजोरी होइन ।’

यस्तो छ उनको भनाइ :

***सार्वभौम संसद्को हुर्मत, लोकतन्त्रमाथि निर्मम प्रहार***

प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो डेढ महिनाको कार्यकालले संसदीय व्यवस्था र लोकतान्त्रिक जवाफदेहितालाई झनै कमजोर बनाएको छ। सुविधाजनक बहुमत हुँदाहुँदै संसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याइनु, नियमावलीमार्फत मूल ऐन मिच्नु, सम्माननीय राष्ट्रपतिले वाचन गरिरहेको सरकारकै नीति तथा कार्यक्रम बहिष्कार गर्नु र सांसदहरूलाई जवाफ दिन संसद्‌मै उपस्थित नहुनु सामान्य पदीय कमजोरी होइन। यी शृङ्खलाबद्ध घटनाक्रम स्थापित संसदीय अभ्यास, संवैधानिक व्यवस्था र लोकतन्त्रमाथिका निर्मम प्रहार हुन्।

आम नागरिक र सिङ्गो राज्यलाई यति हलुका रूपमा लिएर कार्यकारीबाट प्रदर्शन भएको व्यवहार अत्यन्तै गैरजिम्मेवारपूर्ण छ। नागरिकका प्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो संसद्‌बाटै चुनिएका प्रमुखले आफ्नो न्यूनतम जिम्मेवारीसमेत निर्वाह गर्न नसक्दा राज्यको जवाफदेहिता झनै कमजोर बन्दै गएको छ।

व्यक्तिगत स्वभाव जे भए पनि सार्वजनिक पदमा आसिन व्यक्ति राज्यले तोकेको मर्यादा र अनुशासनको कसीमा बाँधिनुपर्छ। स्थापित विधि, प्रोटोकल र आचारसंहितालाई लत्याएर स्वेच्छाचारी ढंगले चल्नु पदीय गरिमाको चरम अवमूल्यन हो। कार्यकारीको यस्तै व्यवहारले मुलुकको सिंगो राजनीतिलाई दुर्घटनातर्फ धकेल्ने संशय पैदा गरेको छ।

राज्यका न्यूनतम मूल्यमान्यतालाई बेवास्ता गर्दै सार्वभौम संसद्को हुर्मत लिने यस्ता कार्य लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि किमार्थ क्षम्य हुन सक्दैनन्।