काठमाडौं, पूर्वमहान्यायाधीवक्ताहरूले संविधान संशोधनको उद्देश्य स्पष्ट पार्न सरकारी कार्यदललाई सुझाव दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज गरेको छलफलमा उक्त सुझाव दिएको हो ।।

उक्त अवसरमा शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संघीय संरचना, न्यायपालिकाको पुनर्संरचना, संवैधानिक निकायको संख्या र समावेशितालगायतका विषयमा विस्तृत छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

छलफलमा सहभागी विज्ञहरूले संविधान संशोधनको उद्देश्य स्पष्ट पार्नुपर्ने र यसको कार्यान्वयनमा सुधार आवश्यक रहेको कुरामा जोड दिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयस्रोतले बतायो ।

यस्तै प्रदेश तथा मन्त्रालयको संख्या पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, न्यायपालिका र संवैधानिक निकायको संरचनामा सुधार ल्याउनुपर्ने विषयमा पनि सुझाव आएको कार्यदलका एक सदस्यले बताए ।

कार्यदलका संयोजक शाहले संविधान जारी भएको एक दशकपछि यसको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका थिए ।

छलफलमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता डा. युवराज संग्रौला, सविता भण्डारी, रमनकुमार श्रेष्ठ, महादेवप्रसाद यादव, मुक्तिनारायण प्रधान, अग्निप्रसाद खरेल, संविधानसभा सदस्य सुरेश आले मगर, प्रतिनिधिसभा सदस्य पर्शुराम तामाङ र पूर्वकानुन सचिव राजीव गौतम सहभागी रहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।