नेपाली कांग्रेसभित्र नेतृत्व परिवर्तनको माग गर्दै आयोजना गरिएको विशेष महाधिवेशनलाई निर्वाचन आयोगले वैधता दिएपछि पार्टीभित्र तीव्र राजनीतिक तरंग पैदा भएको छ। तत्कालीन महामन्त्रीहरू गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको नेतृत्वमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापा सभापति चयन भएका छन्, जसलाई आयोगले आधिकारिक मान्यता दिएको हो।

पार्टीभित्र जेन–जी आन्दोलनको प्रभावसँगै पुराना नेताहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले नेतृत्व परिवर्तनको माग अघि सारेका थिए। तर पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको समूहले उक्त मागलाई अस्वीकार गरेपछि उनीहरूले पार्टी विधानअनुसार विशेष महाधिवेशनको प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए।

विधानअनुसार ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरे विशेष महाधिवेशन गर्न सकिने व्यवस्था छ। यही प्रावधानअनुसार ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिको हस्ताक्षरसहित विशेष महाधिवेशनको माग गरिएको थियो। देउवा पक्षले केन्द्रीय समितिको बहुमतको आधारमा यो प्रक्रिया रोक्न प्रयास गरे पनि अन्ततः विशेष महाधिवेशन सम्पन्न भयो।

निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनलाई वैधानिक ठहर गर्दै त्यसबाट निर्वाचित नेतृत्वलाई मान्यता दिएपछि कांग्रेसभित्र शक्ति सन्तुलन बदलिएको देखिएको छ। आयोगले निर्णयका तीन आधार प्रस्तुत गरेको छ—
पहिलो, ४० प्रतिशत प्रतिनिधिको मागमा विशेष महाधिवेशन अनिवार्य हुने,
दोस्रो, महाधिवेशन प्रतिनिधि पार्टीको सर्वोच्च निकाय हुने,
तेस्रो, विशेष महाधिवेशनको मागमा औपचारिक विवाद नरहेको।

आयोगको निर्णयप्रति देउवा पक्षले कडा असन्तुष्टि जनाएको छ। कार्यबाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले निर्णय प्रक्रियागत रूपमा त्रुटीपूर्ण भएको दाबी गर्दै कानुनी लडाइँ लड्ने चेतावनी दिएका छन्। उनले एक पक्षको दाबीका आधारमा गरिएको निर्णय षड्यन्त्रपूर्ण भएको आरोप लगाए।

प्रकाशशरण महतले पनि आयोगको निर्णय नमान्ने बताएका छन् भने डा. शेखर कोइरालाले केही व्यक्ति पार्टीबाट अलगिएको टिप्पणी गरेका छन्। देउवा पक्षधर नेताहरूले विशेष महाधिवेशन बोलाउने अधिकार केन्द्रीय कार्य समितिलाई मात्र हुने तर्क अघि सारेका छन्।

यता गगन थापा–विश्वप्रकाश शर्मा पक्षले पार्टी विधान, संविधान र दलसम्बन्धी कानुनअनुसार विशेष महाधिवेशन पूर्णतः वैधानिक भएको जिकिर गरेका छन्। आयोगको निर्णयपछि उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले ‘नवीन कांग्रेस’को यात्रा सुरु भएको बताएका छन् र पार्टीभित्र कुनै विभेद नहुने स्पष्ट पारेका छन्।

सभापतिको मान्यता पाएपछि गगन थापाले यो प्रक्रिया पार्टी फुट होइन, लोकतान्त्रिक नेतृत्व परिवर्तन भएको बताएका छन्। उनले सबै पक्षलाई एकताबद्ध भएर अघि बढ्न आग्रह गरेका छन्।

आयोगको निर्णयसँगै नेपाली कांग्रेसमा पुस्तान्तरणको स्पष्ट संकेत देखिएको छ। यसले कांग्रेस मात्र होइन, समग्र राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत नयाँ बहस र सम्भावित परिवर्तनको ढोका खोलेको विश्लेषण गरिएको छ। अब देउवा पक्षका लागि गगन थापाको नेतृत्व स्वीकार गर्ने, कानुनी संघर्षमा जाने वा अलग राजनीतिक बाटो रोज्ने विकल्प मात्र बाँकी रहेका छन्।