आफ्नो नियुक्ति बदर र प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ पठाएकी छन्। सोमबार सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको जवाफमा आफ्नो नियुक्तिको बचाउ गर्दै अब प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनै नसक्ने जिकिर गरेकी छन्।

उनले यस्ता माग राखेर दायर भएका सबै रिट खारेज गरिदिन पनि सर्वोच्चसँग माग गरेकी छन्।

रिट निवेदकले प्रधानमन्त्री कार्कीको नियुक्ति संविधानको प्रावधान विपरीत रहेको भन्दै बदर गर्न र विघटित प्रतिनिधि सभाका दलहरूको सहमतिमा दलीय व्यवस्थाको मान्यता बमोजिम दलकै नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गरी निर्वाचन गराइपाऊँ भनी माग गरेका थिए। यस्तै केही रिटमा भने प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेर संविधानको धारा १७६ अनुसारकै प्रक्रियाबाट सरकार गठन गरी निरन्तरता दिनु पर्ने माग छ।

जेनजी आन्दोलनपछि राज्यमा उत्पन्न भएको जटिल परिस्थितिलाई उचित राजनीतिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था राज्य सामु देखा परेको थियो।

यसका लागि तत्कालीन समयमा राज्यसामु सरकार गठनका लागि मुख्यतया दुई विकल्पहरू रहेको प्रधानमन्त्री कार्कीले स्मरण गराएकी छन्। उनका अनुसार पहिलो विकल्प तत्कालीन प्रतिनिधिसभाबाट अर्को सरकार गठन गरेर अगाडि बढ्ने थियो भने अर्को विकल्प थियो– आम नागरिकले विश्वास गरेको स्वतन्त्र नागरिक सरकार गठन।

राजनीतिक नेतृत्वको कारण नै जेनजी आन्दोलन भएको, राजनीतिक दल, यसका नेतृत्व, प्रतिनिधिसभा सदस्य कसैलाई पनि नागरिकले सरकारको रूपमा स्वीकार गर्ने परिस्थिति नभएको हुँदा प्रतिनिधिसभाबाट सरकार गठन गर्ने विकल्पलाई प्रयोग नै गर्न सक्ने अवस्था नरहेको कार्कीको जवाफ छ।

‘पहिलो विकल्पबाट निकासको सम्भावना नभएपछि दोस्रो विकल्पको रूपमा नागरिक सरकारको विकल्प प्रयोग गर्न अनिवार्य र आवश्यक हुन गयो। आन्दोलनको कारण सिर्जना भएको स्थितिलाई थप जटिल बन्न नदिनको लागि तत्कालीन परिस्थितिको आवश्यकता तथा संविधानले परिकल्पना नगरेको अवस्थाको कारण नागरिक सरकार गठन गर्नुपर्नेसम्मको अनिवार्य परिस्थिति उत्पन्न भएको तथ्य सम्मानित अदालतसमक्ष निवेदन गर्दछु,’ ९ पृष्ठ लामो जवाफमा कार्कीले लेखेकी छन्, ‘उत्पन्न परिस्थितिबाट सिर्जित आवश्यकताका आधारमा मेरो नेतृत्वमा विघटित प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने महत्त्वपूर्ण कार्यादेशसहित सरकार गठन भएको हो।’

यो सरकार गठन भए पश्चात नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी सुशासनको पक्षमा निरन्तर कार्य गरिरहेको पनि उनको दाबी छ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचन पनि सुशासनकै एजेन्डामा केन्द्रित रहेको र यो सरकारले सोही दिशामा कार्य गरिरहेको समेत कार्कीले सर्वोच्चलाई जवाफमा भनेकी छन्।

२०८२ भाद्र २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा ७८ जना नागरिकको मृत्यु भएको थियो।

राज्यका प्रमुख अंगहरू राष्ट्रपति कार्यालय, संसद् भवन, राज्यको प्रमुख प्रशासनिक भवन रहेको सिंहदरबार एवं सर्वोच्च अदालत, प्रदेश राजधानी तथा जिल्लास्थित सरकारी कार्यालय भवन, सवारी साधन लगायतका भौतिक संरचनाहरू तोडफोड एवं आगजनी भएका थिए।

सरकार तथा राज्यका सुरक्षा निकायहरू नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, राष्ट्रिय अनुसान्धान विभागले शान्ति सुरक्षाको स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन नसकेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनु परेको थियो।

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, मन्त्रीहरू, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, राजनीतिक दलका नेतृत्वहरू समेतका विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षामा खतरा उत्पन भई सुरक्षित स्थानमा जानुपर्ने परिस्थिति पैदा भएको थियो। सडकमा कुनै पनि नागरिक ढुक्कसँग निस्कन सक्ने अवस्था नरहेको, समग्र राज्य प्रणाली नै शून्यतामा गई राज्यविहीनताको जटिल एवं भयावह परिस्थिति उत्पन्न भएको कार्कीले जवाफमा स्मरण गराएकी छन्।

यस्तो जटिल एवं भयावह परिस्थिति नियन्त्रणमा लिई राज्य र शासन व्यवस्थालाई पुरानै लयमा फर्काउनु, शान्तिपूर्ण निकास निकाल्नु, संकटको व्यवस्थापन गर्नु, स्थितिलाई थप बिग्रन नदिनु निकै चुनैतीपूर्ण कार्य रहेको उनको भनाइ छ।

यस्तो विषम परिस्थितिमा राजनीतिक निकासको लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भदौ २७ मा प्रधानमन्त्री पदमा कार्कीलाई नियुक्त गरेका थिए।

राज्य र शासन व्यवस्थालाई कायम राख्न, स्थितिलाई थप जटिल हुन नदिन राष्ट्रपतिले नेपालको संविधानको धारा ६१ को उपधारा (४) बमोजिम संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु पर्ने प्रमुख कर्तव्य अनुरूप आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको जवाफ कार्कीले दिएकी छन्।

सामान्य अवस्थामा संविधानका व्यवस्थाहरूलाई अक्षरशः पालन गर्नुपर्ने संवैधानिक नैतिकताको सिद्धान्तलाई कसैले पनि नजरअन्दाज गर्न नसक्ने पनि कार्कीले भनेकी छन्।

‘संविधानवादको सिद्धान्त र नेपालको संविधान बमोजिम नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ। राष्ट्रपतिद्वारा प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र सरकार गठनको स्रोत पनि नेपाली जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गरी भएको हो,’ प्रधानमन्त्री कार्कीको जवाफमा भनिएको छ, ‘संविधानको मूल मर्म र भावनालाई आत्मसात गरी नागरिक सर्वोच्चता बचाउन एवं राष्ट्रिय हित कायम गर्न आवश्यकताको सिद्धान्त प्रयोग गरी परिस्थितिलाई निकास दिन प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति भएको हो।’

यसअघि राष्ट्रपति कार्यालयसहितलाई विपक्षी बनाएको अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले नै भनेको थियो– सामान्य अवस्थामा राज्यका हरेक अङ्गको काम कारबाही संविधानको अक्षर र भावनाअनुकूल गरिनु पर्दछ र सोअनुरूप नगरिएमा त्यस्तो काम कारबाहीलाई वैधानिकता दिन मिल्दैन। तर राष्ट्रको जीवनमा पनि असाधारण र असहज परिस्थिति आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। यस्तो असहज परिस्थितिबाट राष्ट्रलाई जोगाउन तत्कालीन परिस्थितिमा निश्चित काम कारबाहीहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो स्थितिमा सरकारबाट भएका कामकारबाहीहरू संविधानले सामान्य अवस्थाका लागि निर्धारण गरेका प्रावधानअनुकूल नदेखिए पनि आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार औचित्यपूर्ण हुन सक्छ।

यो सहितका नजिरहरू पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले जवाफमा स्मरण गराएकी छन्।

संविधान जारी भएपश्चात गठित संसद्, सरकार, विकास तथा सुशासनका लागि स्थापित संरचनाले जनअपेक्षित काम गर्न नसकेको, जनतालाई गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न नसकेको हुँदा असन्तुष्टि र विरोधको समष्टिमा जेनजीहरूबाट अन्दोलन भएको कार्कीको दाबी छ।

जेनजीहरूबाट भएको आन्दोलनको स्वर उनीहरूको मात्र नभएर आम नेपाली नागरिकको स्वर एवं आकांक्षा रहेको भन्ने बुझ्नु पर्ने उनको जवाफ छ।

‘आन्दोलनलाई कुनै न कुनै रूपमा स्थान दिन जनादेश अनुसार देशलाई आवश्यक निकास दिन राष्ट्रपतिद्वारा प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको घोषणा भएको हो,’ प्रधानमन्त्री कार्कीको जवाफमा भनिएको छ, ‘देशमा शान्ति सुव्यवस्था र अमनचयन कायम राखी जनताको जिउधनको रक्षा गर्न राष्ट्रको अभिभावकको रूपमा नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय हितको संरक्षण र संविधानको रक्षार्थ राष्ट्रपतिबाट भएको सरकार गठन सम्बन्धी निर्णय असंवैधानिक भनी अर्थ गर्नु न्यायसंगत हुँदैन।’

तत्काल राजनीतिक निकासको लागि संविधानभित्र मात्र सीमित रहन सम्भव नरहेको र संवैधानिक शून्यता र राज्य संरचनाको व्यवस्थागत शून्यता हुन नदिन राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिको निर्णय भएको कार्कीको भनाइ छ।

‘राजनीतिक जटिलताको कारण संविधानमाथि खतरा उत्पन्न भएमा वा संविधानका व्यवस्थालाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न सक्ने परिस्थिति नै नरहेको अवस्थामा असल नियतका साथ संविधानलाई थप क्षति नपुग्ने गरी प्रयोग र पालना गर्ने विशेषाधिकार राष्ट्रपतिलाई रहन्छ,’ कार्कीको जवाफमा भनिएको छ, ‘देशमा विषम परिस्थिति उत्पन्न भई समग्र राज्य नै शून्यतामा गएको अवस्थामा संविधानको संरक्षकको हैसियतले धारा ६१ को उपधारा (४) प्रयोग गरी प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक विवेक राष्ट्रपतिमा रहेको देखिन्छ। अतः संवैधानिक विवेकको सर्वाधिक महत्त्व रहेकै बखत गरिएको कार्यको विरुद्धमा दायर भएको रिट निवेदन खारेज गरीपाऊँ।’

सरकार गठन गर्ने वा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचन गर्ने जस्ता कार्य राजनीतिक विषय भएकाले राजनीतिक प्रश्नमा अदालत प्रवेश नगर्ने संवैधानिक अभ्यास रहेको पनि उनले स्मरण गराएकी छन्।

नागरिक आन्दोलनको परिणामस्वरूप उत्पन्न असामान्य परिस्थितिको निकासको लागि आफूलाई प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएको विशिष्ट परिस्थितिलाई राजनीतिक विषयका रूपमा लिइनु पर्ने कार्कीले भनेकी छन्। राज्यमा उत्पन्न भएको विषम परिस्थितिमा राजनीतिक निकासको लागि संवैधानिक एवं राजनीतिक निर्णयको आधारमा भएको प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति विशुद्ध राजनीतिक विषय भएकाले अदालतबाट न्यायिक रोहमा परीक्षण गर्न नमिल्ने जवाफ उनको छ।

यस सम्बन्धमा उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाविरुद्ध चित्रबहादुर केसीसहितले दिएको रिटमा भएको आदेश स्मरण गराएकी छन्।

‘राज्य संविधानको लागि होइन संविधान राज्यको लागि हो। जब राज्यमा संकट सिर्जना हुन्छ, यस्तो विशिष्ट परिस्थितिमा संविधानका धारा र अक्षरहरूबाट मात्र समाधान खोज्नु राजनीतिक संविधानवादको विपरीत छ। संविधानमा सबै परिस्थिति र कुराहरू उल्लेख गर्न सकिँदैन,’ कार्कीले भनेकी छन्, ‘राज्यको जीवनमा आइपरेका यस्ता विशेष परिस्थितिलाई राजनीतिक संविधानवादको फराकिलो दायराबाट व्याख्या गरिनुपर्छ। संविधानमा नलेखिएका कुराहरू संविधानको मूल मर्म र भावना विपरीत नहुने गरी व्याख्या गर्दै यसलाई गतिशीलता प्रदान गर्नु आवश्यक छ। राजनीतिक क्षयीकरण हुनेगरी संविधानको व्याख्या गर्नु हुँदैन। संसदीय व्यवस्था र लोकतान्त्रिक मूल्यबाहिर जान र संवैधानिक नैतिकता विरुद्ध व्याख्या गर्न पनि मिल्दैन।’

संविधानको आधारभूत संरचनाबाहिर गएर वा संविधानको आधारभूत चरित्रमा प्रभाव पार्ने गरी राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय नभएको कार्कीको दाबी छ। अहिले पनि नेपालको संविधान जीवित रहेको प्रधानमन्त्रीले भनेकी छन्।

‘सरकार गठनले यसको अस्तित्वलाई अस्वीकार गरेको नभई यसलाई पूर्णतातर्फ लैजान, गतिशील दस्ताबेजको रूपमा स्वीकार्य बनाउन संविधानकै दीर्घजीवनको लागि भूमिका खेलेको छ। अतः प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरीपाऊँ,’ उनले भनेकी छन्।

राज्य निरन्तरताको सिद्धान्त बमोजिम आफू नेतृत्वको सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटन भएको, यसलाई नागरिकले स्वीकार गरेको र संवैधानिक एवं राजनीतिक वैधता प्राप्त गरेको उनको दाबी छ।

तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने गरी निर्विवाद ढंगबाट काम गरिरहेकाले सरकारलाई अविश्वास गरेर, काम गर्न अवरोध गरेर राज्य र सरकारलाई राजनीतिक शून्यतामा लैजान नमिल्ने भएकाले रिट निवेदन खारेजभागी रहेको प्रधानमन्त्रीको तर्क छ।

न्यायका उपभोक्ताहरू न्यायको याचनाको लागि अदालत जाने कुरालाई कसैले रोक्न नसक्ने तर अदालतले निवेदकले उठाएका विषयवस्तु न्याय निरूपणका लागि योग्य छन्–छैनन् भन्ने कुरालाई विचार गर्नु पर्ने कार्कीको भनाइ छ।

जेनजी आन्दोलन पश्चात गठन भएको नागरिक सरकार तथा यसको सिफारिसमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटन अदालतबाट व्यवस्थापन योग्य विषयभित्र पर्न नसक्ने भन्दै यसअघि सर्वोच्चले नै गरेका फैसलाका नजिर उनले पेस गरेकी छन्।

जेनजी आन्दोलनबाट सिर्जना भएको घटनाक्रम र विशेष परिस्थिति पश्चात आफूलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने भनी आन्दोलनरत पक्षबाट माग भएको र सबै नेपालीलाई मान्य हुने गरी सर्वस्वीकार्य व्यक्तिको रूपमा राजनीतिक गतिरोधलाई निकास दिने गरी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको कार्कीको दाबी छ।

कुनै पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई नागरिकले प्रधानमन्त्रीको रूपमा स्वीकार गर्न नसक्ने विषम परिस्थिति आएको र विशिष्ट परिस्थितिमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश भएकै कारण प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने अर्थ गर्नु मनासिव नहुने उनको तर्क छ।

‘राज्यलाई आवश्यक परेको बेला कुनै पनि नेपाली नागरिक प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक पदमा नियुक्त हुन सक्छ। न्यायाधीश वा पूर्वन्यायाधीश भएकै कारण राजनीतिक दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन,’ कार्कीले आफूमाथि उठाएको प्रश्नमा भनेकी छन्।

आफ्नो नेतृत्वमा सरकार निर्माण भएसँगै शान्ति सुरक्षाको स्थिति सुदृढ भएको, सुरक्षा निकायको मनोबल बढेको, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रमा सुधारको सुरुवात भएको, कर तथा राजस्व आम्दानी पनि क्रमशः वृद्धि हुँदै गएको, निजी क्षेत्रको मनोबल पनि क्रमशः उक्सिँदै गएको जिकिर प्रधानमन्त्रीले गरेकी छन्।

सरकारलाई देशभित्र र बाहिरबाट समर्थन प्राप्त भएको, सरकार निर्माणसँगै नेपालमा आउने वैदेशिक सहायताको हिस्सा बढेको, निर्वाचनको माध्यमबाट लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढीकरणको लागि थुप्रै सहायताहरू प्राप्त भएको, कूटनीतिक छविमा सुधारसँगै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको विश्वासले सरकारलाई काम गर्ने हौसला मिलेको र यो सरकारले निर्वाचन गराउने कुरा नै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सबैभन्दा उचित निकास भएको दाबी कार्कीको छ।

प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल अगावै विघटन भएकोमा बाहेक मात्र पाँच वर्ष हुने र कार्यकाल अगावै विघटन हुनसक्ने परिकल्पना पनि संविधानले गरेको उनको तर्क छ।

‘राजनीतिक स्थिरताका लागि नयाँ जनादेश अनिवार्य छ। राजनैतिक हिसाबले कुनै परिणाम नदिने प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग भनेको परिणाम नदिने राजनैतिक संरचनालाई निरन्तरता दिनु र प्रतिनिधि सभाको अवधि निरर्थक रूपमा बढाउने बाहेक कुनै खास राजनैतिक कारण वा एजेन्डा देखिँदैन,’ कार्कीको जवाफमा भनिएको छ, ‘यसैले संसद् पुनर्स्थापनाले थप अन्योल, अस्थिरता र अराजकता मात्र सिर्जना गर्ने हुँदा यस्तो विषयमा अदालत प्रवेश गर्नु हुँदैन। निर्वाचन सबैभन्दा अग्रगामी र लोकतान्त्रिक विधि हो। राज्य सञ्चालनको अन्तिम निर्णयकर्ता सार्वभौम जनता नै हुन्। जनताले आफूमा अन्तर्निहित सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ताको प्रयोग गर्ने प्रत्यक्ष विधि निर्वाचन हो। जनताको अभिमत व्यक्त हुने निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई थप सुदृढ र परिपक्व बनाउँछ।’

नयाँ बन्ने प्रतिनिधि सभाले स्थिर सरकार र स्थायित्व दिने अपेक्षा गर्दै उनले आसन्न निर्वाचनको लागि निर्वाचन आयोगमा सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरू र नयाँ दलहरू दर्ता भएको समेतबाट देश निर्वाचनका लागि अग्रसर भइसकेको स्पष्ट पारेकी छन्।

तत्कालीन प्रतिनिधिसभाले नागरिकप्रति उत्तरदायी सरकार गठन गर्न नसकेको कारणले नै नागरिक विद्रोहको अवस्था सिर्जना भएको भन्दै त्यस्तो पुरानो जनादेशलाई निरन्तरता दिइरहन सक्ने अवस्था नभएकाले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु परेको उनको जवाफ छ।

यो विघटनले पुरानो जनादेशलाई प्रतिस्थापन गरी ताजा जनादेश एवं जनमतलाई नवीकरण र अद्यावधिक गर्ने मार्ग प्रशस्त गरेको उनको जवाफ छ।

‘प्रतिनिधिसभा विघटन हुनु भनेको अब कहिल्यै पनि प्रतिनिधिसभा गठन नहुने भन्ने होइन। प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको उदेश्य केवल प्रतिनिधिसभा गठन गर्ने मात्र नभई आगामी पाँच वर्षको लागि शासन गर्न सरकार बनाउने र उक्त सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने वैधानिक संयन्त्र गठन गर्ने हुँदा ताजा जनमतको लागि मार्ग प्रशस्त गर्न नागरिकको चाहना बमोजिम गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको कार्यलाई रिट निवेदकले दाबी गरेजस्तो पुनर्स्थापना हुने गरी कुनै आदेश जारी गरिनुपर्ने देखिँदैन,’ कार्कीले सर्वोच्चलाई जवाफ दिएकी छन्।

सुशासनयुक्त सरकार गठन गर्न असफल भएको, सुशासनमा उत्तरदायी बनाउन असफल भएको प्रतिनिधिसभाले नागरिकको वास्तविक आवाजको प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने दाबी प्रधानमन्त्रीको छ। समस्या सरकार र प्रतिनिधि सभामा भएपछि दुवै संस्थालाई नागरिकले अस्वीकृत गरेकाले ताजा जनादेशमा जानु नै मनासिव र लोकतान्त्रिक निकास हुने उनको भनाइ छ।

‘सरकार निर्वाचनका प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेको अवस्थामा यसलाई रोक्नु अर्को विद्रोह र खतरालाई आमन्त्रण गर्नु जस्तै हो,’ कार्कीले भनेकी छन्, ‘म प्रधानमन्त्रीमा अविच्छिन्न सरकारमा बस्ने गरी नियुक्त भएको होइन। राष्ट्रपतिबाट मलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्दा नै छ महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी दिइएको छ। प्रतिनिधिसभा विघटन भई २०८२ फागुन २१ गते निर्वाचनको मितिसमेत घोषणा भई राजनीतिक दल तथा राज्यका निकायहरू निर्वाचन गराउने तर्फ पूर्ण क्रियाशील भइसकेका छन्।’

सरकारले सबै राजनीतिक दल तथा सरोकारवाला पक्षहरूसँग वार्ता छलफल र समझदारी गर्दै निर्वाचनको राजनीतिक वातावरण निर्माण गरिरहेको बताउँदै उनले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा शान्तिपूर्ण ढंगबाट निर्वाचन गराई नागरिकले प्रकट गरेको अभिमतको आधारमा निर्वाचित प्रतिनिधिसभा गठन भएपछि राज्य शक्तिको लोकतान्त्रिक हस्तान्तरण गर्ने कुरामा पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन्।

यदि यो सरकारलाई काम गर्न अवरोध सिर्जना भएमा निर्धारित समयमै निर्वाचन हुन कठिनाइ हुने र मुलुक थप अनिश्चितता तर्फ जाने प्रधानमन्त्री कार्कीको जवाफ छ। प्रतिवादीहरू सबैको जवाफ परेसँगै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यसमा पूर्ण सुनुवाइ अगाडि बढाउने छ।