नेकपा (एमाले) को सचिवालय बैठकमा विधान महाधिवेशनका प्रतिवेदनहरूबारे छलफलसँगै पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको विषय मुख्य एजेन्डा बनेको छ।

दिउँसो ४ बजेदेखि करिब पाँच घण्टा चलेको बैठकमा पूर्वराष्ट्रपतिलाई राजनीतिमा रोक्ने निर्णय सच्याउने–नसच्याउने विषयमा लामो बहस भयो। वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली, रामबहादुर थापा ‘बादल’ र सुरेन्द्र पाण्डे तथा सचिवहरू गोकर्ण बिष्ट र योगेश भट्टराईलगायत नेताहरूले निर्णय पुनरावलोकन गर्नुपर्ने तर्क अघि सारे।

पोखरेलले ५–६ साउनको केन्द्रीय कमिटीको निर्णय सच्याउन लिखित फरक मत पेश गर्दै संविधानले पूर्वराष्ट्रपतिलाई राजनीति गर्न नरोकेको, भर्खरै एमालेकै नेतृत्वमा चीन भ्रमण गरेको लगायत तथ्यहरू प्रस्तुत गरे। “पार्टी र आन्दोलनमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पर्न सक्ने” भन्दै उनले विधानको आधारमा निर्णय सच्याउन आग्रह गरे।

मौनता तोडेका बादलले पनि संविधानमा स्पष्ट प्रावधान नहुँदा पूर्वराष्ट्रपतिलाई राजनीति गर्न नरोकिनुपर्ने धारणा राखे। योगेश भट्टराईले समाधान नगरे विवाद बढ्ने चेतावनी दिए।

तर उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यलगायत केही नेताले भने पूर्वराष्ट्रपतिलाई सक्रिय राजनीतिमा नआउनुपर्ने अडान दोहोर्याउँदै पार्टी निर्णयको समर्थन गरे। अरू कतिपय नेताहरू मौन बसे।

नेताहरूका विचार सुनेपछि अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले “केन्द्रीय कमिटीको निर्णय भइसकेको विषय विधान महाधिवेशनमा पुनः एजेन्डा बन्नु हुँदैन” भन्दै छलफल टार्ने संकेत गरे। बैठकपछि उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले पनि यही आशयको जानकारी दिए।