नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले पार्टी उपाध्यक्षद्वय युवराज ज्ञवाली र सुरेन्द्र पाण्डेले राखेको असहमति दस्तावेजमाथि नभएर पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पार्टी राजनीतिमा फर्किन हुँदैन भन्ने निर्णयमाथि रहेको बताएका छन् । आसन्न विधान महाधिवेशनबारे जानकारी दिन आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले निर्णयमाथिको फरक मत विधान महाधिवेशनमा भन्दा पनि राष्ट्रिय महाधिवेशनमा छलफल हुनसक्ने बताए । यस विषयलाई सचिवालय बैडकले निरुपण गर्ने उनको भनाइ छ ।

‘केन्द्रीय समितिको बैठकमा फरक मतको रुपमा दुई जना उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली र सुरेन्द्र पाण्डेले पूर्व राष्ट्रपति पार्टी राजनीतिमा फर्किन हुँदैन र उहाँको सदस्यता नवीकरण गर्ने कुरा अस्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने विषयमाथि असहमति राख्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘कसलाई सदस्यता दिने वा नदिने भन्ने विषय दस्तावेजको विषय होइन । यस अर्थमा त्यो विषय दस्तावेजमाथिको फरक मत होइन । निर्णयमाथिको फरक मत चाहिँ विधान महाधिवेशनमा छलफल गर्ने कि राष्ट्रिय महाधिवेशनमा छलफल गर्ने भन्ने विषय सचिवालय बैठकले निरुपण गर्ला । किनकी कुनै विन्दुमा राष्ट्रिय महाधिवेशनमा निर्णयहरुको बारेमा छलफल गर्न पाइन्छ ।’

साथै, स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरणको विषय उठाएर विधानकै प्रावधानहरुको सन्दर्भमा असहमति राखेको पनि उनले बताए । स्थायी कमिटी सदस्य थापाले राखेको विषय चाहिँ विधान महाधिवेशनमा उठाउन सक्ने महासचिव पोखरेलले बताए ।

साथै, उनले एमालेले पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीको सदस्यता नखोसेको दाबी गरे । पूर्व राष्ट्रपति भण्डारी आफैंले सदस्यता परित्याग गरेकाले परित्याग गरेको विषयमा दलले निर्णय गरेको उनले बताए । ‘सदस्यता खोसिएको विषय होइन । परित्याग गरेको विषय हो । परित्याग गरेको विषयलाई पुनः कायम गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा पार्टीको फैसला हो । परित्याग गरेको विषयमा पूर्व राष्ट्रपति र पूर्व उपराष्ट्रपतिको हकमा पार्टीले एउटा फैसला गरिसकेको छ । केही नेता कमरेडहरुकाले त्यसमा असहमति राख्नुभएको छ,’– उनले भने ।

पार्टीले अत्यन्त सम्मानित र गौरवपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका पूर्व राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिहरुको सन्दर्भमा फेरि दलीय राजनीतिमा फर्किने कुरा उचित भन्ने निर्णय गरेको पनि उनले बताए । त्यसलाई फेरि विवादको विषयको रुपमा अगाडि बढाउँदाखेरी भविष्यमा राष्ट्रपतिको भूमिकामा रहने व्यक्तिको गरिमा र प्रतिष्ठालाई समेत असर गर्ने, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि प्रकट भइरहेको असहमतिहरुप्रति पनि नकारात्मक असर पार्न सक्ने उनले बताए । एमाले लोकतन्त्रको मानक स्थापित गर्ने पार्टी रहेकाले पूर्व राष्ट्रपतिहरु दलको राजनीतिमा फर्किन हुँदैन भन्ने निर्णय आफूहरुले गरेको महासचिव पोखरेलले बताए । उनले उक्त निर्णयलाई व्यक्ति केन्द्रीत निर्णयको रुपमा नभएर सिस्टम निर्माण गर्ने सन्दर्भको पार्टी निर्णयको रुपमा बुझ्नुपर्ने बताए ।

आगामी भदौ २० गते सुरु भएर २२ गतेसम्म चल्ने विधान महाधिवेशनमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रस्ताव, उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद पौडेलले विधान संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत र महासचिव शंकर पोखरेलले संगठनात्मक प्रस्ताव पेश गर्ने छन् ।