प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने आदेशको माग गर्दै रिट दर्ता भएको छ । अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले आज (बिहीबार) सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।

सरकारमा सहभागी दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले गत असार २२ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । त्यस्तै, सरकारलाई समर्थन गरेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले पनि असार ३२ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारमा सहभागी दल नाउपा बाहिरिएसँगै प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा धारा १०० उपदफा २ को व्यवस्थाबमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने रिट निवेदकको दाबी छ । संविधानको धारा १०० (२) मा ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासका मतको लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

रिट निवेदक अधिवक्ता केसीले प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सभामुख देवराज घिमिरे, सङ्घीय संसद् सचिवालय र राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका छन् ।