मिति: १९ जुलाई २०२५
सिड्नी, अष्ट्रेलिया | विशेष समाचार – Purakhabar
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अष्ट्रेलियाको हालै चलिरहेको निर्वाचन प्रक्रियामा गम्भीर अनियमितता भएको भन्दै विभिन्न राज्यका निर्वाचित संयोजक तथा पदाधिकारीहरूले एकजुट भई संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका छन्।
संविधानको उल्लङ्घन, प्रक्रिया अपारदर्शी र निर्वाचन आयोग तथा बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स (BoD) को भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै उनीहरूले एनआरएनए अष्ट्रेलियाको लोकतान्त्रिक चरित्र गुम्दै गएको भन्दै गम्भीर चिन्ता र आपत्ति जनाएका छन्।
मुख्य आरोपहरू:
🔴 १००० बढी सदस्यको नाम समावेश नगरिनु अन्यायपूर्ण:
जीवन सदस्यहरूमध्ये केहीलाई मात्र निर्वाचन सूचीमा राखिएको र बाँकी १००० भन्दा बढी भुक्तानी गरिसकेका सदस्यहरूलाई उम्मेदवारी र मतदान दुवैबाट वञ्चित गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
“एक पक्षलाई अनुमोदन, अर्कोलाई बहिष्कार गर्नु कुन संविधान वा नैतिक आधारमा हो?” भन्दै उनीहरूले सोधेका छन्।
🔴 निर्वाचन आयोगको पक्षपाती निर्णय र असंवेदनशीलता:
समुदाय र उम्मेदवारहरूका गुनासाहरू समाधान नगरी निर्वाचन प्रक्रियालाई जबर्जस्ती अघि बढाउनु आयोगको निष्पक्षता र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाउने विज्ञप्तिको भनाइ छ।
🔴 पदको दुरुपयोग र निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव:
संघका अध्यक्ष तथा महासचिवले निर्वाचन आयोगको निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने गरी हस्तक्षेप गरेको आरोप पनि विज्ञप्तिमा छ।
“संस्थाको सम्पूर्ण कार्यदल, राज्य तथा क्षेत्रीय संयोजक र बोर्डलाई अँध्यारोमा राखी महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नु अत्यन्तै खेदजनक हो,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
उठाइएका प्रश्नहरू:
१. भुक्तानी स्वीकार भएपछि के सबै सदस्यले समान अधिकार नपाउने?
२. जीवन सदस्यलाई सूचीमा राखी अन्य सदस्य किन हटाइएका?
३. के यो विभेद र लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत कार्य होइन?
मागहरू:
✅ अनैतिक र चलाखीपूर्ण कार्यमा संलग्नहरूमाथि तत्काल कारबाही
✅ नक्कली कागजात प्रयोग गरी उम्मेदवारी दिएका सबैको उम्मेदवारी खारेज
✅ निर्वाचन प्रक्रियामा निष्पक्षता र विश्वसनीयता कायम गर्न ठोस कदम
हस्ताक्षरकर्ताहरू:
बिक्रम सुवेदी – निर्वाचित राज्य संयोजक, ACT (2023–2025)
विनोद कुँवर – निर्वाचित राज्य संयोजक, NSW (2023–2025)
सञ्जीव ‘गोर्खाली’ ढकाल – निर्वाचित राज्य संयोजक, NT (2023–2025)
अर्जुन गौतम – निर्वाचित NCC कोषाध्यक्ष (2023–2025)

एनआरएनए अष्ट्रेलिया सम्पूर्ण प्रवासी नेपालीको साझा संस्था हो, व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति गर्ने थलो होइन” — विज्ञप्तिमा भनिएको छ।








