नेकपा एमालेको सचिवालय बैठकले दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरु मात्रै विधान महाधिवेशनको प्रतिनिधि बन्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ ।

बिहीबार दिउँसो पौने २ बजेदेखि मध्यरातसम्म चलेको बैठकले विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरुबारे पनि निर्णय गरेको छ । बैठकपछि उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले दिएको जानकारी अनुसार विधान महाधिवेशनको प्रतिनिधिबारे पार्टी विधानको व्यवस्था चलाइएको छैन ।

‘दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा नभएका र पछि केन्द्रीय कमिटी अथवा केन्द्रीय निकायमा आउनुभएका साथीहरु आयोजकका हिसाबले जानुहुन्छ, तर उहाँहरु विधान महाधिवेशनको प्रतिनिधि चाहिँ बन्नु हुन्न,’ ज्ञवालीले भने, ‘विधान महाधिवेशनको प्रतिनिधि भनेको जो दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको प्रतिनिधिहरु हुुनुहुन्थ्यो, उहाँहरु मात्रै हुने विधानमै व्यवस्था छ ।’

सचिवालयबाट पारित भएको यो प्रस्ताव अब पोलिटब्यूरो र केन्द्रीय कमिटीबाट पनि निर्णय भएमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विधान महाधिवेशनमा प्रतिनिधि बन्न नपाउने देखिन्छ । केही दिन अगाडि मात्र पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले यसबारे सार्वजनिक चासो राखेकी थिइन् ।

दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि केन्द्रीय कमिटी वा निकायमा मनोनीत भएका नेताहरु, जनसंगठन र जिल्ला नेतृत्वमा आएका नयाँ नेताहरु समेट्न पनि विधान महाधिवेशनमा मनोनीतको व्यवस्था गरिनुपर्ने सार्वजनिक सुझाव भण्डारीले राखेकी थिइन् ।

तर उपमहासचिव ज्ञवालीले विधानमै मनोनीतको व्यवस्था नभएकाले यसबारे निर्णय नभएको बताए । अर्थात् दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रतिनिधि नभएकाले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीसहित ठूलो संख्याका नेताहरु विधान महाधिवेशनको प्रतिनिधि बन्न नपाउने सम्भावना बढेको छ ।