सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट ल्याएको छ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको संयुक्त बैठकमा उक्त आकारको बजेट पेस गरेका हुन्।

यसअनुसार मन्त्री पौडेलले चालू खर्चको लागि ११ अर्ब ८० अर्ब ९८ करोड अर्थात् ६०.१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड अर्थात् २०.८ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड अर्थात् १९.१ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ।

यो चालू आवमा विनियोजितभन्दा ५.६ प्रतिशतले धेरै र संशोधित अनुमानको तुलनामा १८.२ प्रतिशतले बढी रहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ।

कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब १७ अर्ब ८३ करोड विनियोजन गरेको उनले बताए।

‘आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड व्यहोर्दा ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड न्यून हुनेछ’, आगामी वर्षको खर्च अनुमान गर्दै उनले भने, ‘त्यसको पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड जुटाइनेछ।’

यस्तो छ नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट (पूर्णपाठ)
राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा अपुग हुने खुद ३ खर्ब ६२ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने सरकारको अनुमान रहेको उनले बताए।

हालसम्मकै ठूलो बजेट
गत वर्ष चालू आर्थिक वर्षका लागि बजेट विनियोजन गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले हालसम्मकै ठूलो बजेट ल्याएका थिए।

तर अर्थमन्त्री पौडेलले त्यो इतिहास आफ्नो नाममा बनाएका छन्।

चालू आर्थिक वर्षका लागि पुनले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको कुल बजेट ल्याएका थिए। अहिले पौडेलले ल्याएको बजेट १ खर्ब ३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँले बढी छ। सरकारले यसअघिका ५ वर्षहरुमा आव २०८०/८१ मा १७ खर्ब ५१ अर्ब, २०७९/०८० मा १७ खर्ब ९३ अर्ब, २०७८/०७९ मा १३ खर्ब १० अर्ब, २०७७/०७८ मा १४ खर्ब ७४ अर्ब र २०७६/७७ मा १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याएको थियो।

बिहीबार आएको हालसम्मकै बजेटमा विशेष के छ त? हाइलाइट्स हेरौँ —

२ वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर हुने। यसका लागि तराई र भित्री मधेशका २२ जिल्लामा चैते धान खेती प्रवर्द्धन गरिने
बैंक, वित्तीय र सहकारी संस्थाबाट गरिने घरजग्गा रोक्का र फुकुवा अनलाइन प्रणालीबाटै मिलाइने
सहकारीको ५ लाखसम्मको बचत निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमार्फत निक्षेप सुरक्षण गरिने। रकम अपचलन गर्नेको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी बचतकर्तालाई फिर्ता गरिने
जेन–जी पुस्तालाई उद्यमशील र व्यावसायिक बनाउन इन्कुवेशन सेन्टर सञ्चालन गरिने
स्टार्टअप उद्यमीलाई ३ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिइने
विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग खोले ३ वर्षको भाडा छुट दिइने। विशेष आर्थिक क्षेत्रको मासिक भाडादर प्रतिवर्गमिटर २० बाट ५ रुपैयाँ कायम गरिने।
जग्गाप्राप्ति र हदबन्दीसम्बन्धी कानुन पुनरवलोकन गरिने। हदबन्दीले बिक्री रोकिएका हाउजिङ र अपार्टमेन्ट बिक्री गर्न दिइने।
लगानी सम्भावना भएका मुलुकसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गरिने। लगानी भित्र्याई नाफा लैजाने प्रक्रिया सहज पारिने।
विदेशी लगानीकर्तालाई शाखा कार्यालय वा आवासीय भवन वा अपार्टमेन्ट लिजमा पाउने व्यवस्था गरिने।
विदेशी कम्पनीलाई प्रविधि वा सेवा उपलब्ध गराएबापत नेपालीलाई स्वेट सेयर लिन पाउने व्यवस्था गरिने।
होटल र रिसोर्टलाई उत्पादनमूलक उद्योगसरह आयकर र विद्युत् महसुल छुट दिइने।
‘अन द जब’ तथा ‘एपरेन्टसिप’ कार्यक्रम सञ्चालन गरी स्वदेशी उद्योगमा जनशक्ति तयार गरिने।
उद्यमशीलतामैत्री शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्दै हप्तामा २० घण्टा कामको न्यूनतम ज्यालासहित ‘कमाउँदै पढ्दै कार्यक्रम सञ्चालन गरिने।
सातै प्रदेशमा मुटुरोग र क्यान्सर रोगको उपचार विस्तार गरिने।
प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा ३ विद्यालयमा स्पोर्ट्स एकेडेमी सञ्चालन गरिने।
ईभी प्रवर्द्धन गर्न निजी क्षेत्रलाई चार्जिङ स्टेसन तथा वर्कसप निर्माण गर्न आकर्षित गरिने।
युवालाई २० लाख रुपैयाँ सम्म सहुलियतपुर्ण ऋण प्रदान गर्ने
सरकारले जेष्ठ नागरिक भत्ता दिने उमेर ७० वर्ष पुर्‍याउने
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा तथा गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न एसेट मेनेजमेन्ट कम्पनी स्थापना गरिने।
नियो बैंक स्थापना गरिने। ग्रिन ट्याक्सोनोमीको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था मिलाइने।
सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो कारोबार सुरु गरिने।
गणित, विज्ञान र अग्रेजी शिक्षकलाई सबै ठाउँमा उपलब्ध गराउन शिक्षक बैंक स्थापना गरिने
डिजिटल कारोबारमा मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) खारेज गर्ने