चलचित्र ‘लाज शरणम्’ टिमलाई उच्च अदालत पाटनले तत्काल चलचित्रका गतिविधि रोक लगाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

अफताब आलमको आवरणमा मुख्य कलाकार सीताराम कट्टेल देखिएको ‘लाज शरणम्’को पोस्टर रिलिज भएपछि आलमले पाटन उच्च अदालतमा अन्तरिम आदेश माग गर्दै मुद्दा दर्ता गरेका थिए।

गत २ फागुनमा अदालतले पहिलो सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश जारी हुने/नहुने निर्णय निवेदनमा उल्लिखित ‘लाज शरणम्’ चलचित्रको स्क्रिप्ट र श्रव्यदृश्य अवलोकन गरी गर्नु उपयुक्त भएको भन्दै चलचित्रको स्कीकृत स्क्रिप्टको प्रमाणित प्रतिलिपि तथा चलचित्रको श्रव्यदृश्यको अवलोकनको लागि पेन ड्राइभमा सो चलचित्रको डिजिटलप्रति झिकाएर दाखिल गर्ने न्यायाधीशहरु कविप्रसाद न्यौपाने र न्यायधीश कैलाशप्रसाद सुवेदीको इजलासले आदेश दिएको थियो भने अन्तरिम छलफलका लागि आजका लागि बोलाएको थियो।

उक्त आदेश बमोजिम मंगलबार मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरु लालबहादुर कुँवर र हेमन्त रावलको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो।

‘निवेदकको मुखाकृति र आवरणसँग हुबहु मिल्ने गरी पात्रले अभिनय गरेको प्रस्तावित ‘लाज शरणम्’ नामक चलचित्रको विज्ञापन सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरुमा प्रचारप्रसार र सोसम्बन्धी पोस्टरहरु प्रकाशन, प्रशारण नगर्नू नगराउनू भनी विपक्षीहरुको नाममा उच्च अदालतको नियमावली, २०७३ को नियम ४२(३) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी भएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ।

आलमले अदालतसमक्ष चलचित्र विकास बोर्ड, ओएसआर डिजिटल इन्टरटेनिङ्ग द नेशनल प्रालि, लाज शरणम् चलचित्रका कार्यकारी निर्माता अर्जुन घिमिरे ‘पाँडे’, लेखक तथा निर्देशक कुमार कट्टेल, तथा चलचित्रमा मोहम्मद अफताब आलमको आवरणमा अभिनय गर्ने कलाकार सीताराम कट्टेल ‘धुर्मुसलाई’ विपक्षी बनाएका छन्।

आलमले मुद्दा दायरका क्रममा विपक्षीहरुले गरेको कार्यले निरन्तरता पाएमा अवैधानिक तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीतको काम कार्यले वैधानिकता प्राप्त गरी कानुनको शासनको उपहास हुने र निवेदकको व्यक्तित्वको अधिकारमा आघात पर्न गई आफ्नो व्यक्तित्वमाथि जनमानसमा घृणा र घृणाजन्य अभिव्यक्ति (हेट स्पिच) पैदा गरी मानहानीसमेत हुन जाने अवस्था हुने उल्लेख गरेका छन्।

उनले निवेदकको हक अधिकारमा गम्भीर क्षति हुन नदिन चलचित्र निर्माणपश्चात प्रकाशन र प्रशारण भएको पोस्टर र ट्रेलरसहित चलचित प्रदर्शनका सम्पूर्ण काम कारबाही प्रस्तुत निवेदनपत्रको अन्तिम किनारा नभएसम्म विद्युतीय एवं अन्य हाललाई रोकी सञ्चार जगतमा प्रकाशन र प्रशारण भएको पोस्टर र ट्रेलर हटाइ चलचित्र प्रदर्शनीको थप काम नगर्नू नगराउन माग गर्दै यथास्थितिमा राख्नका लागि अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए।

अन्तरिम आदेश छलफलमा निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताहरु सरोज कृष्ण घिमिरे, रोशनी पौडेल, श्री रामेश्वर न्यौपानेले बहस गर्दा विपक्षीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई, अधिवक्ताहरु विपना शर्मा, चिरन्जिवी खतिवडा, भावेश गौतम, महेश्वर श्रेष्ठ तथा सरकारी वकिलहरुले वहस गरेका थिए।