काठमाडौं। पूर्वसहसचिव बाबुराम गौतमले शुक्रबार दिउँसो ४ बजेर ५ मिनेटमा सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखे सुप्रबल जनसेवाश्री तृतीय। सुशोभन समारोह। राष्ट्रपतिको कार्यलय परिसर।

सँगै घाँटीमा सुप्रबल जनसेवाश्री तृतीय विभुषण भिरेर राष्ट्रपति भवन शीतल निवास अगाडि उनी उभिूएको पूर्ण कदको तस्बिर पोष्ट गरिएको थियो। संविधानको धारा ९ (२) मा नेपालको निसाना छाप अनुसूची ३ मा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ भनिएको छ।

सरकारले लिम्पियाधुरासम्मकै भूभाग समेटेर गत जेठमा जारी गरेको नक्साअनुसार गत असार ४ मा संविधानको अनुसूची ३ संशोधन गरिएको छ। संविधानको संरक्षक राष्ट्रपति हुने संविधानमा उल्लेख छ। संविधान संशोधनपछि पनि चलनचल्तीमा चुच्चे नक्सा नै छ। गलत नक्सा भएको विभूषण राष्ट्रपतिबाटै वितरण गरिनु लापरबाही भएको पूर्वप्रशासक र सुरक्षा मामिलाका जानकारहरु बताउँछन्।

गलत नक्सा भएको विभूषण प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठलगायतले समेत ग्रहण गरेका छन्। निजामति, जंगी, प्रहरी, न्याय, संसद, राजनीतिज्ञ, विभिन्न पेसा व्यवसायमा आबद्धलगायतलाई राष्ट्रपतिबाट विभूषण प्रदान गरिएको हो।

उपप्रधानमन्त्री (त्यसबेला रक्षामन्त्री पनि) ईश्वर पोखरेलको अध्यक्षतानमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, प्राध्यापक मीना वैद्य मल्ल, गृहमन्त्रीका सुरक्षा विज्ञ इन्द्रजित राई, हरिहर शर्मा, र इन्जिनियर कासेन्द्रप्रसाद यादव, पूर्वउपरथी विनोदकुमार श्रेष्ठ सदस्य तथा गृहमन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपाने सदस्यसचिव रहेको विभूषण समिति बैठकले सिफरिस गरेबमोजिम २०७६ भदौ ३१ को मन्त्तिपरिषदबाट स्वीकृत नामावलीमा रहेकालाई शुक्रबार विभूषण बाँडिएको हो।

त्यही वर्षको संविधान दिवस (असोज ३) मा राष्ट्रपति कार्यालयले विभूषण पाउनेहरूको नामावली सार्वजनिक गरेको थियो। गृह मन्त्रालयले कोरोना महामारीका कारण गत वर्ष प्रदान गर्न नपाएका विभूषण भएकाले पुरानै नक्सासहितको लोगो परेको जिकिर गरेको छ। गृह प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले शुक्रबार राष्ट्रपतिबाट वितरण गरिएका विभूषण नयाँ नक्सा जारी हुनुपूर्व बनाइएकाले लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग नसमेटिएको बताए। ‘यी विभूषण २०७७ वैशाखअघि नै बनाइएका हुन्,’ उनले भने ।

पुरानै नक्सा भएका विभूषण सरकारले रद्द गर्न सक्तैनथ्यो भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘नयाँ नक्सा जारीपछि बनेका विभूषणमा लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा हुनेछ। गत वर्ष नक्सा जारी भएकै थिएन। पुरानै डिजाइनमा बनेका र गत वर्ष सिफारिस गरिएकालाई नै प्रदान गरिएकाले अरू बोलिरहनुपर्छ जस्तो लाग्दैन।’कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ।