
काठमाडौं । ‘मन्त्रीहरूले प्रतिबद्धता गरेका काम पनि भएका छैनन्,’ उनले भने, ‘त्यस्ता मन्त्रालयमा मन्त्री फेरेर भएपनि कामलाई गति दिन्छु।’ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चार दिन अघि मोरङको मिक्लाजुङमा बोल्दै थिए । आफू प्रधानमन्त्री भएको एक वर्ष पुग्नै लाग्दा प्रचण्डले त्यही दिन सुनसरीको इनरुवामा भनेका थिए, ‘प्रधानमन्त्रीको रूपमा मेरो तेस्रो कार्यकालको एक वर्ष पूरा हुँदैछ । मैले नयाँ ढंगले केही धक्का दिएर म साँच्चै क्रमभंग गर्दैछु अर्को । त्यतिबेलामा आमजनताको साथ पाउने विश्वास छ ।’
प्रचण्डलाई गत पुस १० मा एमालेको नेतृत्वमा सात दलले समर्थन गरेर प्रधानमन्त्री बनाएका थिए । सुरुमा एमालेको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपा, जसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्तिको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर, उनी राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म पुग्दा चुनावअघिको कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमै फर्किए ।
प्रचण्डलाई अहिले कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एस, जसपा, जनमत, लोसपा, नाउपा, आजपा, नेसपा र जनमोर्चाको समर्थन छ । तर, पहिलो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि विश्वासको मत लिँदा २६८ पाएका प्रचण्ड दोस्रो पटक १७२ मतमै सीमित भए । एमालेसँगै प्रचण्डको रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपा र राप्रपासँगको सहकार्य लामो समय टिकेन् । तेस्रो पटक देशको बागडोर सम्हाल्दै गर्दा उनले देखाएको सक्रियताले धेरैलाई यसपटक प्रचण्डले केही गर्छन् भन्ने विश्वास जागेको थियो । तेस्रो पटकको कार्यकाललाई उनी आफैले निकै महत्वपूर्ण भनेका थिए । प्रचण्डले राम्रोबाहेक केही नगर्ने सरकारको नीति रहेको बताउँदै पनि आएका छन् ।
शुरुवाती चरणमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा हिनामिना लगायतका केही ठुला भ्रष्टाचार काण्डमा हात हालेर अनुसन्धान अघि बढाएपछि जनविश्वास झनै बढेको पनि थियो । तर, उनको त्यो सक्रियता टिक्न सकेको देखिएन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, सुन काण्डदेखि एनसेलसम्म आइपुग्दा प्रचण्ड सरकार गलेको र झुकेको टिकाटिप्पणी भैरहेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठमाथि नै आफू निकटका र गठबन्धनका नेताहरु जोगाउन लागिपरेको आरोप लाग्यो । सत्ता टिकाउन नै रेशम चौधरीदेखि रिगल ढकाललाई रिहा गरेको विषयले थप विवादित बन्यो । सोमवार मात्रै पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री एवम् रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले गृहमन्त्री श्रेष्ठले सुन तस्करलाई संरक्षण गरेको मात्रै होईन, प्रमाण दिँदासमेत कारवाही नगरेको गम्भिर आरोप लगाएका छन् ।
अझ, पछिल्लो समय त उनी परिणाममुखी काम भन्दा पनि राजनीतिक दाउपेचमा बढी केन्द्रित भएको आरोप गठबन्धन दलहरुभित्रै लाग्ने गरेको छ । गठबन्धनको सवैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसकै शेखर कोइराला लगायतका केही नेताहरुले सार्वजनिकरुपमै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार फाल्नु नै अहिलेको प्रमुख आवश्यक्ता भएको औँल्याउन थालेका छन् । महामन्त्री गगन थापाले पनि सरकारले कुनै परिणाममुखी काम गर्न नसकेको भन्दै काम नगर्ने हो भने प्रचण्डलाई खुमलटार फिर्ता गर्नुपर्ने खुुल्लम खुल्ला भनिरहेका छन् । एमालेको त निष्कर्ष नै छ, यो सरकार जति दिन रहन्छ देश र जनताका लागि घाटा मात्रै हुन्छ ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सचिवालयका सदस्यहरुमाथि उठिरहेका प्रश्न र प्रमुख सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलको राजीनामाले पनि सरकार सही दिशामा गैरहेको छैन भन्ने संकेत गर्छ । गजुरेलले प्रष्ट भनेका छन, सरकारलाई सफल बनाउने अवस्था देखिएन् ।
सरकारको एक वर्षे कार्यकाल सफल भएको माओवादीका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाको दाबी छ । ‘सरकारले सुशासनको क्षेत्रमा कदम चालेको,कूटनीतिक सन्तुलनदेखि जनताको कार्यसम्पादनमा सरकार सफल भएको’ उनको बुझाई छ । प्रधानमन्त्रीले ‘अझै नयाँ फाइल खोलेर अगाडि बढ्छु’ भनेकोले थप गति देखिने पनि उनले दाबी गरे ।
वर्तमान सरकारले केही गर्नै सकेन सबै गलत मात्रै गरेको छ भन्ने पनि होइन । कुटनीतिक र जनतामा डेलिभरी दिने कुरामा केही सकारात्मक काम पनि भएका छन् । तर, अहिलेको अवस्थामा त्यतिले मात्रै जनतामा सरकार हुनुको आभाष हुन सकेको छैन, किनकी जनताले सरकार भएको महशुस नै गर्न सकेका छैनन् । सरकार भनेको केही टाठा बाठा, नातागोता र हुने खानेको हो, सरकार चलाउनेहरुलाई भुइँ मान्छेको कुनै मतलब छैन भन्ने भाष्य र बुझाई बलियो बन्दै गएको छ । लोकतन्त्रको रक्षा, अर्थतन्त्रमा सुधार, सुशासनकालागि संरचनात्मक सुधार, सामाजिक न्यायका लागि ठोस कदम, परराष्ट्र नीतिलगायतका महत्वपूर्ण विषयमा सरकारले प्रष्ट र ठोस कदम चालेको देखिन्न ।
बेरोजगारीले देशलाई खोक्रो बनाउँदै लगेको छ, युवा पलायन बढ्दो छ, तर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड काम नपाएर मात्रै युवाहरु विदेश गएको होइन भनिरहेका छन, तर त्यसो होइन भने रोक्न के भैरहेको छ त्यो भनिरहेका छैनन् । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा के गर्यो त भन्ने हो भन्ने आफूलाई समाजवादी बताउने प्रचण्डले भन्ने खासै कुरा केही छैन् । अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको छ तर त्यसलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने कुनै योजना देखिन्न । खालि अर्थतन्त्र दबाबमा छ, सुधार हुँदैछ भन्ने एकोहोरो भाषण देखिन्छ, तर आंकडाले अर्थतन्त्र कमजोर बनेको देखाउँछ । त्यसैले, प्रचण्डले अब बाँकी कार्यकाल राजनीतिक दाउपेच र भागबन्डा भन्दा माथि उठेर साँच्चिकै देश र जनताको पक्षमा काम गरेर आफुलाई प्रमाणित गर्नुपर्नेछ ।