काठमाडौं: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तहमा पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा बढाउने गरी बजेट विनियोजन गरिने बताएका छन्।

बुधबार नेपाल नगरपालिका संघको २८ औँ वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमताको कमी हुनु राष्ट्रिय कमजोरीको रुपमा रहेको बताए। पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमता भएकाहरुले पनि खर्च गर्न नसकेको अवस्थामा क्षमता नभएको ठाउँमा धेरै बजेट दिँदा खर्च कम देखिएको भन्दै उनले असन्तुष्ट जनाए।

ओलीले भने, ‘बजेटमा ७० प्रतिशत भनेको के गर्नुहुन्छ? ७० प्रतिशत ओढ्ने, ओच्छ्याउने हो र ? वस्तुत्ः हेर्नुहुन्छ भने प्रशासनिक खर्चबाहेक विकासको त सबै कुरा हुने त्यहीँबाट नै हो। त्यहीँ जान्छ सबै। जहाँसुकै पनि पूँजीगत खर्च, खर्च गर्ने क्षमताको कमी यो राष्ट्रिय कमजोरी हो हाम्रो। क्षमता भएको ठाउँमा त पूँजीगत खर्च नभएर बेहाल छ भने क्षमता नभएका ठाउँमा पूँजीगत खर्च झन गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण त्यो पूँजीगत खर्च हुनेगरी हामी विनियोजन गर्छौं। पूँजीगत खर्च नहुनेगरी कतै थुपार्ने कतै केही गर्ने भन्ने केन्द्र सरकारको सोँच होइन। म साथीहरुलाई स्पष्ट भन्न चाहान्छु त्यस्तो सोच हुनै सक्दैन। थुपारेर राखेर, फ्रिज गराएर के अर्थ छ र?’

प्रधानमन्त्री ओलीले स्थानीय तहहरुलाई अधिकार दिन नहिच्किचाएको पनि स्पष्ट पारे। स्थानीय तहले आफ्नो क्षमतालाई बढाउनुपर्नेमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले जोड दिए। उनले भने, ‘स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न नबनाए कसलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने? स्थानीय तहले घरमा लगेर त्यो अधिकार गाई भैँसीलाई खुवाउने हो र? त्यहाँ देश विकासका लागि, जनताका लागि खर्च गर्छन् नी। त्यसकारण त्यो अधिकार दिन हिच्किचाउनुपर्ने कुनै कारण छैन। खाली के भने क्यापिसिटी विल्डिङको स्थितिमा अलिकती हामीले तालमेल मिलाउनुपर्छ। त्यो विकास गर्दै जानुपर्छ।’

प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले केन्द्र सरकारले जस्तै सबै कुरा गर्न खोज्न नहुने पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताए। प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले सरकार भनेपछि केन्द्र सरकार जस्तै हो भन्ने भ्रम पनि राख्ननहुने बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले कतिपय कुराहरु पालिकाहरुमा एकरुपताका साथ गर्नुपर्ने बताए।

पालिकाहरुबीच भिन्नता नआइ समान ढंगले काम हुनुपर्नेमा ओलीको जोड छ। प्रधानमन्त्री ओलीले चैत्र १५ गतेदेखि काठमाडौंमा मेलम्चीको पानी वितरण शुरु गर्ने जानकारी पनि दिए।