काठमाडौं। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिएपछि धेरैको अपेक्षा थियो – अब ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनेछन्, संसद रक्षाको पक्षमा उभिएका दलहरु मिलेर संयुक्त सरकार बनाउनेछन् र राजनीति फेरि लयमा फर्किनेछ।

तर, परिस्थिति सोचेजस्तो भएन। प्रतिनिधि सभा बिघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई सर्वोच्चले खारेज गरे पनि ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएनन्। संसद पुनर्स्थापनापछि ओलीले राजीनामा दिन्छन् भन्ने प्रचण्ड र माधव नेपालहरुको विश्लेषण नै गलत सावित भयो। किनकि, ओलीले सत्तामा रहने १% सम्भावना रहुञ्जेल सबै प्रकारका हतकण्डा प्रयोग गर्छन् भन्ने कुरा उनीहरुले हेक्का नै राखेनन्। संसद पुनर्स्थापनाको उपलक्ष्यमा गरिएको विजय र्‍याली त्यही सतही विश्लेषणको परिणाम थियो।

सत्ताबाहिर रहेर आफ्नो अस्तित्व जोखाउन नसकिने कुरा ओलीले राम्रोसँग बुझेका थिए। आज ओलीको वरिपरि जुन शक्ति छ, त्यो शक्ति कुनै बेला माधव नेपाल र झलनाथ खनालहरुसँग थियो। तर, नेपाल र खनालको शक्ति क्षयीकरण हुँदै जाँदा अवसरको खोजीमा भौतारिने समूह भौतारिँदै ओली क्याम्पमा पुगिसकेको छ, जुन शक्तिलाई ओलीले सत्ता र त्यसको साधन स्रोतको परिचालनबिना एक हप्ता पनि जोगाएर राख्न मुस्किल पर्छ। यसैकारण नै हुनुपर्छ, ओलीले सत्ताभोगको अन्तिम विन्दुसम्म सबै उपायहरुको खोजी गरिरहेका छन्।

घटनाक्रमले पुष्टि गरिसकेको छ कि ओलीले संसद बिघटन पनि अनुमोदन हुन्छ भन्ने विश्वासका साथ गरेका थिएनन्। संसद विघटनको फैसला आइञ्जेल केही महिना लाग्ने र त्यतिञ्जेल नयाँ रणनीतिका लागि समय उपलब्ध हुने भएकाले ओलीले त्यस्तो जोखिम मोलेका थिए।

तर, फागुन २३ गतेको सर्वोच्चको दोस्रो फैसलापछि ओली ‘ग्रीन जोन’मा देखिएका छन्। अदालतको फैसलाले नेकपाको एकता बदर गर्दै एमाले र माओवादीलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइदिएपछि ओलीले आफूमा शक्तिको केन्द्रीकरण गर्दै लगेका छन्, जसको पछिल्लो निर्णय फागुन २८ को हो। २८ फागुनमा आफू अल्पमतमा रहेको पदाधिकारी र स्थायी समिति विघटन गर्दै ओलीले अध्यक्ष र महासचिव मात्र रहने गरी मंशीरमा महाधिवेशनको घोषणा गरेपछि उनी शक्तिशाली बन्दै गएका छन्।

समीकरण कस्तो ?

प्रतिनिधि सभाका १६९ जना सांसदमध्ये नेकपा (एमाले) सँग १२० जना सांसद रहेका छन्, जुन सरकार गठनका लागि पर्याप्त संख्या होइन। तर, सत्ता साझेदारीका लागि ओलीसँग भएको संख्या सहज चाहिँ अवश्य हो। ओलीलाई जनता समाजवादी पार्टी वा कांग्रेसले समर्थन गर्नेबित्तिकै सरकार गठन हुन सक्छ। तर, यी दुवै पार्टीले संस्थागत रुपमा ओलीलाई साथ दिनसक्ने अवस्था छैन। ओलीले आफूमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको वा समर्थन फिर्ता लिएको परिस्थितिमा बहुमत पुर्‍याउन जनता समाजवादी पार्टीलाई फुटाउने रणनीति अघि सारेका छन्, जुन क्रमशः सफल हुने देखिन्छ।

अंकगणितीय दृष्टिले नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टी मिल्दा ओलीलाई हटाएर नयाँ सरकार गठन गर्न सक्छन्। तर, जनता समाजवादी संस्थागत रुपमै गठबन्धनमा आउन सक्ने देखिँदैन। यस्तो परिस्थितिमा जसपा फुट्ने र समीकरणका लागि सुविधाजनक बहुमत नपुग्न सक्छ। जसपाले संस्थागत रुपमा नयाँ समीकरणलाई साथ नदिँदा ओलीमाथिको अविश्वास प्रस्ताव पारित नहुने र ओलीसत्ताको आयु थप एक वर्ष लम्बिनेछ, जुन जोखिम मोल्न कांग्रेस र माओवादी केन्द्र दुवै चाहँदैनन्।

समीकरणको चुनौती

माओवादीले ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिनुको कारण पनि यहीँभित्र छ। यता ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तर नयाँ समीकरण नबन्ने परिस्थितिमा त्यसले ओलीलाई थप शक्तिशाली बनाउँछ। त्यही कारण माओवादी जुन विन्दुमा सहमति जुट्छ, त्यही दिन समर्थन फिर्ता लिने वा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने मनस्थितिमा देखिन्छ।

एकातिर कांग्रेस नयाँ समीकरणका लागि इच्छुक नहुनु, अर्कोतिर मधेशवादी दल सत्ता समीकरणका लागि बालुवाटारमा बार्गेनिङ गर्नुले नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा (एमाले) को माधव नेपाल समूहले चाहँदैमा तत्कालै नयाँ समीकरण बन्ने देखिँदैन। यता ओलीले नेपाल समूहलाई तर्साउन समानुपातिक सांसदको सूचि हेरफेर गर्ने अधिकारसमेत ओलीलाई दिएको प्रचार गरिएको छ। यसभित्र नेपाल समूहका समानुपातिक सांसदलाई तर्साएर प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद आफूतिर तान्ने रणनीति लुकेको कुरा प्रष्ट छ।

कदमकदाचित ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएमा वा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएमा माधव नेपाल समूहका सांसदले के गर्लान् ? भन्ने प्रश्न पनि कौतुहलताको विषय नै छ। माधव नेपालका सांसदहरुले ‘फ्लोर क्रस’ गर्नसक्ने भयका कारण ओलीले उनीहरुमाथि निरन्तर खतराको तरबार झुण्डाइरहेका छन्।

किन लिएन माओवादीले समर्थन फिर्ता ?

जतिबेला केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए, त्यतिबेला उनी संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्री थिए। एमाले र माओवादीको समीकरणमा बनेको उक्त सरकार नेपालको संविधानको धारा ७६ (२) अनुसारको सरकार भए पनि २०७५ जेठ ३ गते एमाले र माओवादीबिच एकता भएर नेकपा बनेपछि ओली सरकार धारा ७६ (१) अनुसारको सरकार अर्थात् एकल बहुमतको सरकारमा रुपान्तरित भएको थियो। तर, फागुन २३ गते अदालतले एमाले–माओवादी एकता भंग गरिदिएपछि ओली सरकार फेरि धारा ७६ (२) अनुसारको सरकारमा परिवर्तन भएको छ।

अहिले ओलीलाई माओवादी केन्द्रको समर्थन छ। यदी माओवादीले ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेमा ओली सरकार धारा ७६ (३) अनुसारको सरकारमा परिणत हुनेछ अर्थात् ओली सरकार अल्पमतको सरकार हुनेछ।

अहिलेकै परिस्थितिमा ओलीलाई कुनै पनि दलले समर्थन दिनसक्ने अवस्था छैन। यस्तो अवस्थामा ओलीले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिन नसके धारा ७६ (५) अनुसार राष्ट्रपतिलाई संसदमा बहुमत पुर्‍याउँछु भन्ने विश्वास दिलाउन सक्ने व्यक्ति प्रधानमन्त्री चयन हुन सक्छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विश्वास गर्नसक्ने एक मात्र सांसद ओली भएकाले उनकै नेतृत्वमा सरकार बन्नेछ।

त्यस्तो परिस्थितिमा पनि राजनीतिक संकट टर्ने देखिँदैन। ओलीले संसदमा एक महिनाभित्र बहुमत पुर्‍याउन नसकेपछि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा धारा ७६ (७) अनुसार वैधानिक रुपमै संसद विघटन गर्न सक्छ। प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवा राजनीतिलाई त्यहीँ लगेर मुलूकलाई चुनावमा लैजान चाहन्छन्।

ओली चुनावकै पक्षमा छन् कि छैनन् ? त्यो कुरा अहिले नै भन्न सकिँदैन। आफ्नो शक्ति क्षयीकरण भएको र सरकार बदनामित भएको परिस्थितिमा चुनावी परिणाम पक्कै सुखद् हुने छैन। तसर्थ, उनी कामचलाउ सरकारका नाममा कुर्सीको आयु लम्बाउन खोज्न सक्छन्। तर, देउवा चाहिँ प्रष्ट रुपमै ‘अर्ली इलेक्सन’को पक्षमा छन्।

अबका बिकल्प के–के ?

संसदमा प्रधानमन्त्री ओलीको बहुमत पनि नपुग्ने र नयाँ समीकरणका लागि अरु दलहरुको गठबन्धन पनि हुन नसकेको परिस्थितिमा अब तीन बिकल्प देखिन्छन्।

१. ओली सरकारकै निरन्तरता : अहिले ओली सरकार संसदमा प्राविधिक दृष्टिले बहुमतमा छ। तर, राजनीतिक दृष्टिले अल्पमतमा परिसकेको छ। माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिनेबित्तिकै ओली अल्पमतमा पर्छन्, अनि माओवादीले त्यस्तो उपर्युक्त विन्दु कुरेर बसेको छ, जहाँनेर पुग्दा राजनीतिक दुर्घटना हुँदैन र ओली सरकार पनि ढल्छ।

तर, अहिलेकै परिस्थिति हेर्दा तत्काल कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाबिच समीकरण हुने परिस्थिति छैन। त्यस्तो परिस्थितिमा २ वर्षे बाँकी कार्यकाल ओलीलाई नै छोडेर दलहरु आ–आफ्नै राजनीतिमा केन्द्रित हुने र निर्वाचनको तयारी गर्ने पहिलो बिकल्प हुन सक्छ। तर, बाँकी २ वर्षमा ओलीले विरोधीलाई तह लगाउन के–के हत्कण्डा अपनाउलान्, त्यसले राजनीति कहाँ पुग्ला, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र संविधानको अवस्था के रहला ? यो चाहिँ गम्भीर छ।

२. देउवाको नेतृत्वमा चुनावी सरकार : सत्ता समीकरणमा देउवा र प्रचण्डको दूरी घटे पनि सहमति हुन नसक्नुको अर्को कारण हो, देउवा अर्ली इलेक्सन चाहन्छन्, प्रचण्ड संसदको कार्यकाल पूरा गरेपछि मात्र संविधानको व्यवस्थाबमोजिम चुनाव होस् भन्ने पक्षमा छन्। तसर्थ, प्रचण्ड एक कदम पछाडि हटेर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने र ‘अर्ली इलेक्सन’मा जानु दोस्रो बिकल्प हो। यसो गर्दा राजनीतिक दृष्टिले सबैभन्दा लाभ कांग्रेसलाई नै हुन सक्छ।

३. ओलीकै नेतृत्वमा चुनाव : तेस्रो बिकल्प दलहरुले नयाँ सरकारका लागि नभएर चुनावका लागि राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नु हुन सक्छ। बाहिरबाट हेर्दा ओली र देउवा दुवै चुनावको पक्षमा देखिएकाले निर्वाचनमा सहमति गरेर जानु प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहका लागि तेस्रो बिकल्प हुन सक्छ। किनकि, चुनावले पनि एकताको आधार तयार पार्छ र चुनावमा नयाँ एकता वा समीकरण कायम हुन सक्छ।

कतिपयले एमालेभित्र माधव नेपालको बहुमत पुर्‍याएर राजनीतिलाई लयमा फर्काउन सकिने अपेक्षासमेत राख्ने गरेका छन्। तर, यो सहज बिकल्प होइन। केन्द्रीय समितिमा २३ जना सदस्यको एकलौटी मनोनयन, ७० वर्षे उमेरहदको खारेजी, पदाधिकारी र स्थायी समिति सदस्यहरुको खारेजी र समानुपातिक सांसदलाई बर्खास्तीको चेतावनीले माधव नेपाल एमालेमा संस्थापन बन्ने सम्भावना कमजोर हुँदै गएको छ।

चुनावको घोषणा भएमा प्रचण्ड र नेपालबिच पार्टी एकताको नयाँ सम्भावनासमेत खुल्नेछ। तसर्थ, प्रचण्ड र माधव नेपालका लागि ‘अर्ली एलेक्सन’मा सहमति दगर्नु तत्कालका लागि राजनीतिक निकास हुन सक्छ।

@lokpati