सहमतिको दुई महिना पुग्दै दुई चिरामा रहेका गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) बीचको एकता सङ्कटमा परेको छ । संस्थापन पक्ष त्यसमा पनि कार्यकारी अध्यक्ष बद्री केसीको कार्यशैलीका कारण एकता सङ्कटमा परेको विनोद कुँवर अध्यक्ष रहेको एनआरएनएले आरोप लगाएको छ । अध्यक्ष कुँवरले पूर्व सहमति कार्यान्वयन नभएपछि एकता सङ्कटमा परेको बताए ।

गत असार ३ गते दुई एनआरएनएबीच एकतासम्बन्धी ४ बुँदे सहमतिपत्रमा  हस्ताक्षर भएको थियो । समझदारीपत्रमा एनआरएनएका अध्यक्ष बद्री केसी, विनोद कुँवरसहित  जानकी गुरुङ र डीबी क्षेत्रीले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

विभाजनमा रहेको एनआरएनए अभियानलाई एक ठाउँमा ल्याउनको लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को उपस्थितिमा उक्त सहमति भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको उपस्थितमा भएको एकतासम्बन्धी सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै सङ्घकी महासचिव जानुका गुरुङले विज्ञप्ति जारी गरेर विशेष अधिवेशन स्थगित भएको बताएकी छन् ।

राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को महाधिवेशनमा बद्री केसी समूहले सहमति कार्यान्वयन नगरेको कुँवर पक्षको भनाइ छ । केसी पक्षले सम्मानजनक सहभागिता नगरेर पेलेर जान खोजेको कुँवर पक्षको भनाइ छ ।

“सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा गरिएको सहमति राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरूको महाधिवेशनमा कार्यान्वयन भएन । धेरै राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरूमा हाम्रा सदस्यहरूलाई एमआईएस प्रणालीमा आबद्ध हुन दिइएन । समय एवं नियमावलीको बहानामा उक्त प्रणालीमा आबद्ध हुन नपाउँदा उम्मेदवारी दिने र मतदान गर्ने प्रक्रियाबाट पूर्णरुपमा योजनावद्ध रुपमा अलग्याउन खोजिएको साथीहरूले महसुस गर्नुभएको छ” महासचिव गुरुङले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

केसी समूहको यस्ता व्यवहारले सङ्घको एकताको ढोका बन्द हुन पुगेको समेत गुरुङले बताएकी छन् । यस्तो अवस्थामा शनिबार भनिएको विशेष साधारणसभामा एनसीसीका प्रतिनिधि विना आफूहरु सहभागी हुन नसक्ने विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

केसी समूहले योजनाबद्ध रूपमा अर्को पक्षका सदस्यहरूलाई सहभागी हुन रोकेपछि एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को १६ औँ बैठकले विशेष साधारणसभा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

महासचिव गुरुङले एनसीसीहरुको एकीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनको स्वरुपलगायतका विषयमा केसी समूहले स्पष्ट धारणा नआएकोले एकीकरणको ढोका बन्द भएको बताएकी छन् । “यतिमात्र होइन हामीसँग रहेका, बनेका, राष्ट्रिय महाधिवेशन भएका र हुने तयारीमा रहेका देशका एनसीसीहरुको एकीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनको स्वरुपलगायतका विषयमा स्पष्ट धारणा नआएको कारण एकीकरणको ढोका बन्द भएको छ । समय गुज्रिसक्यो तर यस विषयमा स्पष्ट धारणा आउने कुनै सम्भावना पनि देखिएन र केवल हामीलाई समय लम्ब्याएर राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरूमा जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्मा पनि अक्टोबरसम्म लगेर भुलाउने योजना देखिएकोले त्यसतर्फ हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जानकारी गराउँदछौ” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यसअघिको सहमतिमा के थियो ?

यसअघि भएको सहमति पत्रमा गैरआवासीय नेपाली सङ्घको १० औँ महाधिवेशन एकताको महाधिवेशन हुन नसकेको यथार्थलाई दुवै पक्षले स्वीकार गरेका थिए । अब भने सङ्घलाई सबैको अपनत्व रहने गरी एक साझा संस्थाका रूपमा अगाडि बढाउने र सङ्घको ११ औँ महाधिवेशन आगामी अक्टोबर महिनामा सम्पन्न गर्ने सङ्कल्प दुवै पक्षले गरेका थिए ।

जसअनुसार दुवै पक्षका प्रतिनिधिहरू रहने गरी एक उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गर्ने र उक्त समितिले सदस्यता वितरण, महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्वाचनको अनुगमन गर्ने उल्लेख थियो ।

यसैगरी एघारौं महाधिवेशन र निर्वाचनमा दुवै पक्षका प्रतिनिधिहरूको सहभागितालाई सुनिश्चित गरिने उल्लेख थियो । त्यसका लागि विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने दुवै पक्षका आइसिसीका वर्तमान पदाधिकारी, सदस्यहरू, संरक्षक, सल्लाहकार, मानार्थ परिषद् सदस्य र एनसिसिका वर्तमान तथा निवर्तमान अध्यक्ष लगायतका व्यक्तिहरू तथा विधानको प्राथमिकताको आधारमा छनौट हुने आइसिसी र एनसिसिका पदाधिकारी, सदस्य तथा अन्यलाई विधानमा व्यवस्था गरिए अनुसारको प्राथमिकताका आधारमा महाअधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गर्ने सहमति भएको थियो ।

यस्तै दुवै पक्षका एनसिसि र आइसिसीका पदाधिकारी, सदस्य, संरक्षक, सल्लाहकार, मानार्थ परिषद् सदस्यको संयुक्तरुपमा अभिलेखीकरण गरी परराष्ट्र मन्त्रालयको रोहबरमा प्रमाणीकरण गर्ने सहमति पनि भएको थियो । यस्तै ११औँ महाधिवेशन पछि दुवै पक्षका आइसिसी र एनसिसिका विभिन्न पदमा रहेका पदाधिकारीहरू हैसियत पूर्व पदाधिकारी सरह हुने सहमति पत्रमा उल्लेख थियो ।

यसैगरी दुवै पक्षका सदस्यहरूलाई वर्तमान एमआइएस प्रणाली अनुसार सदस्यता बन्ने व्यवस्था गर्ने पनि सहमति भएको थियो ।

यस्तै दुई पक्षबीच एक उच्च स्तरीय विधान संशोधन समिति गठन गर्ने र  उक्त समितिलाई ११ औँ महाअधिवेशनको बन्द सत्रले अनुमोदन गर्ने गरी सहमति पनि जुटेको भनिएको थियो ।

यस्तै परराष्ट्र मन्त्रालय र सङ्घको विरुद्धमा अदालतमा हालेका मुद्दा फिर्ता लिने र गैर आवासीय नेपाली सङ्घसँग मेल खाने सोही प्रकृतिका अन्य गतिविधिहरू, संयन्त्र र संरचना खारेज गर्ने पनि सहमति भएको थियो । तर सहमतिअनुसार कुँवर पक्षले पनि हालसम्म मुद्दा फिर्ता लिएको छैन ।  कुँवर पक्षले संस्थापनको कार्यसमिति वैधानिक नभएको जिकिर गर्दै आएको छ ।

सङ्घको एघारौँ विश्व सम्मेलन तथा अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी असोज ३० गतदेखि कार्तिक ३ गतेसम्म (१७ अक्टोबर –२० अक्टोबर, २०२३) काठमाडौँमा आयोजना गरिने तय भइसकेको अवस्थामा विवाद फेरि बल्झिन पुगेको हो ।