नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेर पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणबारे मौन रहँदै नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक सकिएको छ ।

पार्टी कार्यालय, सानेपामा २ साउनमा सुरु भएर (आज) बुधबार सकिएको बैठकले मंसिर दोस्रो महासमिति बैठक गर्नेसहित १८ वटा निर्णय गरेको छ ।

केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका खाँणका विषयमा महामन्त्री गगनकुमार थापाले फरक मत लिखित रुपमै राखेका छन् । अरु निर्णय सर्वसम्मत छ । तर संगठनमा इतर पक्ष र तत्कालिक राजनीतिक एजेण्डामा सभापति शेरबहादुर देउवाले चाहेअनुसार निर्णय भएको छ ।

खाँणबारे मौन

६ दिनसम्म दिनभरजसो भएको छलफलमा केन्द्रीय सदस्यहरुले सबभन्दा धेरै समय नेतृत्वको बचाउ र आलोचनामा खर्चिएका थिए । संस्थापन पक्षका नेताहरुले सभापति शेरबहादुर देउवाको बचाउ मात्र गरेनन्, महामन्त्री गगनकुमार थापाप्रति लक्षित गर्दै नेतृत्वविरुद्ध बोल्दै हिँडेको बताए ।

यसबाहेक धेरै नेताले बोलेको विषय थियो, भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका नेता खाँण ।

फौजदारी अभियोग लागेपछि महामन्त्री थापाले निलम्बन गर्नुपर्ने मत राख्दै आएका थिए । केन्द्रीय कार्यसमितिमा पनि संस्थापन इतर समूहका केही नेताहरुले खाँणलाई निलम्बन गर्नुपर्ने मत राखे ।

समहामन्त्रीद्वय महेन्द्र यादव र महालक्ष्मी उपाध्यक्ष डिनासहित संस्थापन पक्षका नेताहरुले नेता खाँणको बचाउ मात्र गरेनन्, खाँण पक्राउ परेकै दिन २७ वैशाखमा कांग्रेसकै नेताहरुले गृहमन्त्रीलाई भेटेर खुट्टा नकमाउन भनेको भन्दै आपत्ति जनाए ।

केन्द्रीय कार्यसमितिमा बहुमत भएको संस्थापन पक्षको मुड बुझेपछि महामन्त्री थापाले ८ साउनमा १३बुँदे लिखित मत नै राखे, जसमा ३ वर्ष वा सोभन्दा बढी सजाय मागदाबी भएको फौजदारी कसुरमा पुर्पक्षका लागि थुनामा गए निलम्बन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । बुधबार भएको निर्णयमा कांग्रेस मौन बस्यो । न खाँणलाई निलम्बन गर्‍यो, न उनको बचाउमा केही बोल्यो ।

केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको निर्णयको दोस्रो बुँदामा सरकारले थालेका भ्रष्टचार विरुद्धका कदममा सरकारको साथ सहयोग रहने उल्लेख भने छ ।

राजनीतिक मुद्दामा देउवा हावी

सभापति देउवाले आफ्नो समूहका नेता खाँणलाई निलम्बन गर्ने निर्णय नगर्ने परिस्थिति मात्र बनाएनन्, बाहिर आफ्नो जति आलोचना भएपनि पार्टीमा आफ्नो बलियो पकड छ भन्दै सन्देश दिएका छन् ।

उनकै जोडबलमा बैठकको प्रत्यक्ष प्रशारण गरेको थियो, जहाँ विधानअनुसार पार्टी नचलाएको भनेर प्रश्न गर्नेभन्दा लाइभ गरेको, १० पुसमा भत्किएको गठबन्धन फेरि फर्काएकोमा धेरै प्रशंसा भयो । बुधबार केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको अन्त्य गर्दै गर्दा देउवा स्वयम्ले भने, ‘धेरै आलोचना होला भनेको, कम भयो धन्यवाद ।’

उनकै चाहनाअनुसार बैठकले सत्ता गठबन्धनको निरन्तरताको पक्षमा निर्णय गरेको छ ।

१० पुस २०७९ मा एमाले–माओवादी गठबन्धन बन्नुलाई ‘ठूलै कठिनाइ’ मानेको कांग्रेसले नेतृत्वको राजनीतिक कौशलताका कारण पुरानै गठबन्धनलाई फर्काउन सफल भएको विश्लेषण गरेको छ ।

१० पुसमा नयाँ गठबन्धन बन्दा कांग्रेसका अगाडि आएका केही महत्वपूर्ण राष्ट्रिय र प्रादेशिक जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने अवसरहरु अनयास टरेर गएको भन्दै बैठकको निर्णयमा भनिएको छ,‘यसले गठबन्धनका अन्य दलहरुमा अन्यौलता सृजना गर्‍यो भने नेपाली काँग्रेसको सिङ्गो सांगठनिक संरचनाभित्र र बाहिर निराशा छायो ।’

तर प्रतिकूल राजनीतिक परिस्थितिमा पनि विचलित नभएको र होसियारीका साथ आफ्नो राजनैतिक कौशलता प्रदर्शन गरेर राजनीतिलाई लयमा फर्काएको बन्दै कांग्रेसले पार्टी नेतृत्वको प्रशंसा गरेको छ । यसले नेपाली राजनीतिमा कांग्रेसको प्रतिष्ठा बढेको भन्दै निर्णयमा भनिएको छ, निराश भएका कांग्रेसजनमा पुनः उत्साह छायो ।’

कांग्रेसले यो सत्ता गठबन्धनलाई सुदृढ गर्दै राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने बताएको छ । यससँगै सत्ता गठबन्धनबारे पार्टीमा देखिएको अलमल वा संशय तत्कालका लागि हटेको कांग्रेस नेताहरु बताउँछन् ।

संगठनमा महामन्त्रीहरुको दाबी

केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले मंसिरमा महासमितिको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ ।

कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनले नै तत्काल नीति अधिवेशन गर्ने निर्णय भएको थियो । तर, डेढ वर्षसम्म भएन । विधानअनुसार हरेक वर्ष महासमिति बैठक गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो पनि भएको छैन । त्यसैले नीति अधिवेशनमार्फत गर्ने निर्दिष्ट गरेका कार्य गर्ने गरी मंसिर १३, १४ र १५ मा महासमिति बैठक बोलाउने निर्णय भएको छ ।

यसका साथै सांगठनिक कार्ययोजना र कार्यतालिका परिमार्जनसहित पारित भएको छ । महामन्त्री गगन थापाले पेश गरेको कार्ययोजनामा भदौ १५ भित्र भ्रातृ संगठनहरुलाई पूर्णता दिनेदेखि विधानअनुसार दुई दुई महिनामा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको मितिसहित एक वर्षे कार्यक्रम समेत प्रस्ताव गरिएको छ ।

यो अनुमोदनसँगै दुई महामन्त्रीलाई अब पार्टी संगठनमा काम गर्ने बाटो खोलेको छ । यद्यपि विभागहरु गठन, समितिहरुको पूर्णता लगायतका विषय सभापति देउवाकै हस्ताक्षर चाहिने भएकाले सांगठनिक कार्ययोजनाको कार्यान्वयन कति प्रभावकारी होला भन्ने नेताहरुमा छ ।

बुधबार बैठक अन्त्य गर्दैगर्दा सभापति देउवाले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक २ असोजका लागि तोकेकाले संगठनात्मक कार्ययोजनामा भने महामन्त्रीहरुको योजनाअनुसार हिँड्ने संकेत गरेका छन् ।

प्रश्नहरु बाँकी रहे

डेढ सातासम्म चलेको बैठकमा नेताहरुलाई ध्यानपूर्वक सुनेका देउवा आफैं चाहिँ निकै कम बोले । नेताहरुले उठाएका विषयमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले विनम्र, तर प्रष्ट जवाफ दिएका थिए भने अर्का महामन्त्री थापाले लिखित रुपमै आफ्नो धारणा ल्याएका थिए । सरकारमा पार्टीको नेतृत्व गरेका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले पनि राजनीतिक घटनाक्रम र सरकारबारे बोले ।

तर सभापति देउवाले भने बोलेनन् । राष्ट्रिय राजनीति, पार्टी सञ्चालनका विधिमा उनीसँगै जोडिएर पनि थुप्रै प्रश्न उठेको थियो । केन्द्रीय सदस्य मात्र होइन, पदाधिकारीहरुले समेत प्रश्न गरेका थिए । तर सभापति देउवाले कुनै पनि प्रश्नको जवाफ दिएनन्, ‘धेरै आलोचना होला भनेको, कम भयो’ भन्दै बैठक टुंग्याए ।
@onlinekhabar