प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता डा. बाबुराम भट्टराई लगायतविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ ।

पूर्व बालसेना तथा बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालका अध्यक्ष लेनिन विष्ट, बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाकै संस्थापक संयोजक कृष्णप्रसाद दंगाल लगायतले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका डा. भट्टराईका अतिरिक्त गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग लगायतलाई विपक्षी बनाइ मुद्दा दायर गराएका हुन् ।

सशस्त्र द्वन्द्वमा तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेकपा माओवादीले आफूहरुलाई बाल सैन्यका रुपमा प्रयोग गरेर विस्तृत शान्ति सम्झौतापछिका साढे १६ वर्षसम्म पनि न्याय दिलाउने कार्य नगरेको भन्दै रिट निवेदकहरुले तत्काल आफूहरुलाई बालसेनाको पहिचान दिई परिपुरण, क्षतिपूर्ति, न्याय लगायतका काम कारवाही तत्काल गर्नु गराउनु भनी अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन् ।

रिट निवेदकहरुले सशस्त्र द्वन्द्वमा बाल सेना भर्ती गराउनु हुन्न भन्ने तथ्य ढाँटी आफूहरुजस्तालाई बाल सैन्यका रुपमा भर्ती गरी सुन्दर भविष्य बरबाद गर्ने र युद्ध अपराधको भागीदार भई अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन उल्लंघन गर्ने विपक्षीद्वय पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईमाथि प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम कानुनको दायरामा ल्याउन राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा आवश्यक पर्ने कार्य गर्नु र घरेलु रुपमा कानुनको दायरामा ल्याउन संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद्सँग समन्वय गरी संयुक्त राष्ट्रसंघीय आयोग स्थापित गरी कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन परमादेश पनि माग गरेका छन् ।