राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको विरोधमा विपक्षी दलहरुले आइतबार संसद बैठक अवरुद्ध गरेका छन् । संसदको बैठक रोक्न प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसँगै विपक्षमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) एक ठाउँमा उभिएका हुन् ।

विहान ११ बजेका लागि बोलाइएको बैठकमा विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयको पत्र पढेर सुनाउने र बजेटमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची थियो ।

बैठक सुरु हुनासाथ विपक्षी सांसदहरु जर्‍याकजुरुक उठे । विपक्षी बेञ्चका सबै सांसद उठेको देखेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले आश्चर्यभावमा भने, माननीय सदस्यहरु के भइरहेको छ यो !’ त्यसपछि उनले एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीलाई बोल्न समय दिए, अरु सांसद आआफ्नो सिटमा बसे ।

एमाले प्रमुख सचेतक गिरीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले निष्क्रिय भइसकेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । १२ जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले पुरानो फाइल खोजेर प्रमाणीकरण गरेको भन्दै उनले अगाडि भने, ‘जुन संवैधानिक ढाँचा छ, त्यसमा कीर्ते गरेर प्रमाणीकरण गरियो भनेर हस्ताक्षर गरिएको छ ।’

२०७९ भदौमा संघीय संसदले दोस्रो पटक पास गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर तत्कालीन राष्ट्रपतिले चालेको असंवैधानिक कदमबारे मौन बसेक गिरीले अगाडि भने, ‘सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले यसरी असंवैधानिक ढंगले प्रमाणीकरण गर्दै जाने हो भने भोलि विहान २०५७ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले लालमोहर नलगाएको नागरिकता विधेयक थियो, विदेशी प्रभुहरुलाई रिझाउन सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले त्यो पुरानो फाइल पनि खोजेर त्यसमा दस्तखत गर्नुभयो भने मान्ने कि नमान्ने ?’

प्रमाणीकरण गरेको भनिएको नागरिकता विधेयकलाई निष्क्रिय राख्नुपर्ने र एक साताभित्र संशोधन प्रस्ताव संसदमा ल्याउनुपर्ने एमाले प्रमुख सचेतक गिरीले माग गरे ।

गिरी बोलिसक्ना साथ एमाले सांसदहरु फेरि उठे, विपक्षी बेञ्चमा रहेका अरु सांसदहरु पनि उठे । सभामुख घिमिरेले यसबारे सरकारको ध्यानाकर्षण भएको हुनुपर्छ भन्दै बैठकलाई नियमित कारबाही फर्किन सहयोग गर्न आग्रह गरे ।

एमाले सांसदहरुले हुँदैन भनेर विरोध गरे । सांसद रघुजी पन्तले संविधानको किताब देखाउँदै विरोध गरे । रास्वपा र राप्रपाका सांसदहरुले बोल्न खोजेपछि सभामुख घिमिरेले रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारलाई बोल्न समय दिए ।

नागरिकता नेपालको राजनीतिक समस्या भएको बताएका उनले विधेयक ल्याउने प्रक्रियाको विरोध गरे । उनले भने, ‘सरकारले यो रोकोस्, संशोधन गरोस् । यो गलत विधि सुधारिँदैन भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी टुलुटुलु हेरेर बस्दैन ।’

आफ्नो भनाइ सकेर उनी बस्दा नबस्दै राप्रपाका सांसदहरु हात उठाउँदै उठे । सभामुखले ‘कुरा आइसकेको होला’ भन्दै बस्न आग्रह गरेपनि विपक्षी दलका सांसदहरु उभिरहे भने राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन माइक समाइरहे ।

त्यसपछि सभाुमखले लिङ्देनलाई बोल्न समय दिए । उनले पनि नागरिकता ऐनमा चाँडो संशोधन हुनुपर्नेमा विमति नभएपनि जुन प्रक्रिया र समयमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भयो, त्यसको आफूहरुले विरोध गर्ने बताए । राष्ट्रपति मन्त्रिपरिषद्को आज्ञापालक नभएको भन्दै उनले भने, ‘जुन गल्ती गरिएको छ, त्यसलाई सच्याउनुपर्छ । (विधेयकलाईं यहीँबाट अगाडि बढाउनुपर्‍यो ।’

(प्रधानमन्त्रीको) भारत भ्रमण गर्नुभन्दा एकदुई घण्टा अगाडि मात्र कसको स्वार्थका लागि यसो गरिएको हो भन्ने जवाफ आफूहरुलाई चाहिएको उनले बताए ।

प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिएसम्म संसद अगाडि नबढ्ने भन्दै उनले भनाइ टुंग्याएपछि फेरि सबै विपक्षी सांसदहरु उठे ।

सभामुखले उपयुक्त समयमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने भन्दै विषयसूचीमा प्रवेश गर्न सहयोगका लागि आग्रह गरे । उनले भने, ‘अहिले सामान्य स्थितिबाट विषयमा प्रवेश गरौं, अनि आएका विषयहरुमा जान सकिन्छ ।’ विपक्षी सांसदहरुले असहमति जनाए ।

त्यसपछि एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले नारा लगाए, राष्ट्रपतिको असंवैधानिक प्रमाणीकरण खारेज गर । एमाले सांसदहरुले साथ दिए, खारेज गर, खारेज गर ।’

सांसद ठाकुर गैरेले नारा लगाए, देश बेच्न पाइँदैन । एमाले सांसदहरुले साथ दिए, पाइँदैन पाइँदैन ।

एमाले सांसदहरुले नाराबाजी गर्दा रास्वपा र राप्रपाका सांसदहरु कुनै बेला अलमलमा पर्थे भने कुनै बेला उनीहरुसँगै नारा लगाउँथे । यही क्रम केहीबेर चल्यो । विपक्षी सांसदहरुको नाराबाजी र अवरोधका बीच संसद चलाउन उपयुक्त नहुने देखेपछि सभामुखले संसद बैठक एक घण्टाका लागि स्थगित गरे ।

राष्ट्रपति चुनावमा तीनतिर, राष्ट्रपतिविरुद्ध एक

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको विरोधमा एकठाउँमा उभिएका एमाले, रास्वपा र राप्रपा १० पुसमा नयाँ सरकार गठनमा पनि एकसाथ थिए । कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व नदिएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोट पुगेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने ओलीको निर्णयमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले साथ दिएका थिए ।

प्रचण्ड सरकारमा तीन नेता (ओली, लामिछाने र लिङ्देन)को सहकार्य पनि उस्तै रह्यो । तर १३ माघमा सांसद पद गुमाएका लामिछानेलाई फेरि उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री तयार नभएपछि रास्वपाले २२ माघमा सरकार छाड्यो ।

राष्ट्रपति चुनावको समयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गठबन्धन फेरे । सरकार गठन गर्दा एमालेलाई राष्ट्रपति दिने सहमति गरेका प्रचण्डले कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेललाई समर्थन गरेपछि सुरुमा राप्रपा, त्यसपछि एमालेले पनि सरकार छाड््यो । २५ फागुनको राष्ट्रपति चुनावमा तीन दल (एमाले, रास्वपा र राप्रपा) तीनतिर हुन पुग्यो । एमालेले अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई उम्मेदवार बनायो भने रास्वपाले कांग्रेस उम्मेदवार पौडेललाई मत दियो । राप्रपा भने तटस्थ बस्यो ।

३ चैतको उपराष्ट्रपति चुनाव र १० वैशाखको उपचुनावमा पनि तीन दल तीनतिर नै थिए । तर २०७९ असोजमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको उल्लंघन गर्दै ‘होल्ड’ गरेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि आइतबार पहिलो पटक बसेको संसद बैठकमा तीन दल एकठाउँमा उभिएका छन् र राष्ट्रपतिको कदमको विरोध गरेका छन् ।