सर्वोच्च अदालतले तीन वर्षअघि एकता गरेका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँताइदिएपछि प्रचण्ड–माधव समूहले सोमबार विहान ११ बजे स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको थियो । तर, बैठक निर्धारित समयमा बसेन ।

झण्डै चार घण्टापछि मात्र पेरिसडाडाँमा बैठक शुरु भयो । अनौपचारिक भनिएको बैठक साँझ अवेरसम्म नै चल्यो ।

एकपछि अर्का नेता बैठक हलबाट बाहिरिए । तर, कसैले पनि निर्णयबारे बताएनन् । पार्टी एकता गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेको ३३ महिनापछि सर्वोेच्चले एमाले र माओवादी ब्यूँताएको थियो, त्यो पनि संसद विघटनविरुद्ध नेकपा विभाजित भएर ओली र प्रचण्ड–माधव समूहका रुपमा रहेका बेला ।

फैसलाले एमाले र माओवादी त व्यूँतियो, तर माधव नेपाल समूहले के गर्ला भन्ने चासो थियो । पेरिसडाँडाको बैठकबाट बाहिरिएका नेताहरुले पनि यसबारे केही बताएका थिएनन् ।

तर बैठकमा दुई अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल सहित शीर्ष नेताहरुले अलग भएर जाने बताइसकेका थिए । बैठकको शुरुमै बोलेका प्रचण्डले प्रष्ट भाषामा एमाले र माओवादी अलग हुने बताएनन् । तर, अदालतको फैसला मानेर आ–आफ्नो बाटो तर्फ लाग्नुपर्ने सांकेत गरेका थिए ।

‘फैसलाले नयाँ स्थिति आयो । हामीले धारणा राख्दा यो राजनीतिक फैसला हो, यसमा सहमति छैन भन्ने हो’, प्रचण्डको भनाइ उदृत गर्दै एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘तर अस्वीकार गर्छौ भन्न मिलेन । यसलाई मानेर जानुपर्छ । फरक ढंगले जानुपर्ने स्थिति आयो । अदालतले यो स्थितिमा ल्याइदियो ।’

अर्का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि प्रचण्डकै जस्तो शैलीमा धारणा राखेका थिए । ‘अदालतको फैसलालाई समान्न गर्नुपर्छ । जे–जे आइलाग्छ, सम्हाल्दै फेरि एकता गर्नुपर्छ । कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बलियो बनाउनुपर्छ’, नेपालको भनाइ थियो । वाम आन्दोलन आन्दोलनलाई टुक्रिन नदिन प्रयास कायमै राख्नुपर्ने उनले बताएका थिए ।

यसपछि बोलेका नेताहरुले पनि अलग हुने परिस्थिति अदालतले बनाइदिएको बताएका थिए । ‘भविश्यमा पनि कुराकानी गरौं । एकताको प्रक्रियालाई जारी राखौं भन्दै लामो समय चलेको अनौपचारिक बैठकबाट उठ्यौं’, ती नेताले भने ।

उनका अनुसार शीर्ष नेताहरुले शुरुमै बोलेकाले यसपछि स्थायी कमिटी नेताहरुले आफ्नो कुरा राख्दै बाहिरिने गरेका थिए । र, यो नेकपाको सम्भवतः अन्तिम बैठक हुनसक्ने नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले बताएका छन् ।

नेताहरुका अनुसार प्रचण्ड र माधव नेपालबीच अदालतको फैसला अनुसार, एमाले र माओवादीमै रहने सहमति जुटेको थियो । त्यही कुरा बुझाउन र समान धारणा बनाउन दुबेले आफू निकट स्थायी कमिटी सदस्यहरुसँग छलफल गरेका थिए ।