काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सांसद गगन थापाले नेकपाबारे सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले मुलुकमा जटिलता बढाएको बताएका छन् ।​ पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक स्थगित भएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सर्वोच्चको फैसलाले हेर्दा सजिलो बनाए झैं देखिए पनि यसले निकै जटिल अवस्थामा पुर्‍याएको बताए ।

‘सर्वोच्चको फैसलाले झट्ट हेर्दा सजिलो बनाए झैं देखिन्छ तर यसले निकै जटिल अवस्थामा पुर्‍याएको छ’, थापाले भने, ‘संसद भनिसकेपछि राष्ट्रियसभा पनि हो । उपनिर्वाचन भएर धेरै राष्ट्रियसभाका सांसद निर्वाचित हुनुभएको छ । उहाँहरु कुन पार्टीको हो ? कहाँ लगेर फर्काउने ? कुन विन्दुमा लगेर फर्काउने ?’

अदालतको फैसला मान्नुपर्ने अवस्था भए पनि माग नगरिएको विषयमा अदालतले बोल्दा समस्या खडा भएको थापाको भनाइ छ । ‘आजको अदालतको निर्णयपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु परिहाल्यो नि ! प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुभयो, नेकपा एमाले भयो, नेकपा माओवादी भयो भनेर बाहिर बुझिए जसरी टुङ्गिँदैन । कि सम्मानित अदालतले भनि दिनुपर्यो सभामुखलाई के गर्ने ? सभामुख एउटा पार्टीको भए उपसभामुख अर्को पार्टीको हुनुपर्छ । हामीले कुन पार्टीको मान्ने ? सभामुखलाई गाई कि त्रिशूल गर्ने कि ? कतापट्टि लाने ? एक दुई जना सांसद निर्वाचित भएर आउनुभएको छ । कुन पार्टीको मान्ने ?,’ उनको प्रश्न छ ।

यो गाँठो नेकपाले नै पारेकाले नेकपाले नै फुकाउनुपर्ने थापाले बताए । उनले भने, ‘यो हामीले पारेको गाठो पनि होइन । हामीले फुकाउने पनि होइन ।’

नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अस्तित्वमा आएपछि अब प्रधानमन्त्री संविधानको कुन धाराको रहे भन्ने उनको प्रश्न छ । ‘हामीले हेर्ने भनेको अदालतले निर्णय गरिसकेपछि यहाँ संसदभित्र दुई दलको अस्तित्व भयो । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र रह्यो । अब प्रधानमन्त्री संविधानको कुन धाराको रहनुभयो ?,’ थापाको प्रश्न छ, ‘सभामुख कुन दलको यही सबै कुराहरु उहाँहरुले प्रस्ट बनाउने कुरा भयो ।’

यसबारे काँग्रेसले धारणा बनाउन अबिलम्ब पार्टी र संसदीय दलको बैठक बस्ने उनले बताए । उनले भने, ‘यसलाई हामीले कसरी हेर्ने भन्नेबारे अबिलम्ब दलको बैठक बस्छौँ । पार्टीको बैठक पनि बस्छौँ ।’

संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नभए बुधबारको बैठक पनि चल्न नदिने थापाले बताए । उनले भने, अहिले हाम्रो एजेण्डा भनेको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश बुधबारको बैठकमा पनि ल्याउनुभयो भने बुधबारको बैठकको हालत पनि आजकै जस्तो हुन्छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी काँग्रेस, नेकपा (प्रचण्ड-नेपाल) समूह र जनता समाजवादी पार्टीले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशको विरोध जनाएपछि बैठक स्थगित गरिएको हो । अर्को बैठक २६ गते दिउँसो १ बजे बस्‍ने संसद् सचिवालयले सूचनामार्फत जनाएको छ ।

काँग्रेसको विरोधका बीच अध्यादेश पेस गरिएको थियो । तर प्रचण्ड(नेपाल समूहका सांसदहरु भने त्यसअघि नै बैठक बहिष्कार गरेर बाहिरिएका थिए । बैठकमा जबर्जस्ती अध्यादेश पेस गरिएपछि काँग्रेस र जसपा सांसदहरुले रोष्टम घेरेर नाराबाजी गरेका थिए । त्यसपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बैठक १० मिनेटका लागि स्थगित गरे । तर सहमति नजुटेपछि बैठक २६ गतेका लागि सारिएको हो ।