संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्ले जेलमा रहनुभएकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकीको रिहाइको माग गरेपछि म्यानमारको अदालतले सोमबार बाँकी अन्तिम मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । सन् २०२१ को फेब्रुवरीमा सेनाले सुकीको सरकार अपदस्थ गरेपछि सुकी जेलमा रहँदै आउनुभएको छ ।

नोबेल पुरस्कार विजेता ७७ वर्षीय सुकीलाई भ्रष्टाचारदेखि अवैध रूपमा वाकीटकी आयात गर्ने र सरकारी गोपनीयता सम्बन्धी ऐनको उल्लंघन गरेको १४ वटा अभियोगमा यसअघि नै दोषी ठहर गरिएको छ ।

अधिकारवादी समूहहरूले यो मुद्दालाई ढोंगको संज्ञा दिएका छन् र बुधबार संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्ले म्यानमारको ‘कू’ पछिको अवस्थाबारे आफ्नो पहिलो प्रस्तावमा सुकीलाई रिहा गर्न जुन्ता सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्य र जुन्ताका निकट सहयोगी चीन र रुसले उक्त शब्दावलीमा संशोधनपछि भिटो प्रयोग नगर्ने निर्णय गरेपछि यो प्रस्तावले सापेक्षिक परिषद् एकताको क्षणलाई चिन्हिृत गरेको छ । सुकीको कानुनी टोली र जुन्ताका वकिलले भ्रष्टाचारका बाँकी पाँचवटा अभियोगमा अन्तिम बहस गर्ने कार्यक्रम छ । यद्यपि, फैसला सुनाइने मिति भने तय भइसकेको छैन । सुकीको यसअघिको मुद्दाको फैसला सामान्यतया अन्तिम बहसको केही दिनपछि आउने गरेको छ ।

भ्रष्टाचारको अभियोगमा बढीमा १५ वर्ष जेल सजाय हुने व्यवस्था छ । यसअघिका भ्रष्टाचारका मुद्दामा अदालतले सुकीलाई तीन वर्षको जेल सजाय सुनाइसकेको छ । सुकीले हाल राजधानी न्यापितको एक घेराबन्दी गरिएको घरभित्र कैदीका रूपमा दिन बिताउँदै आउनुभएको छ ।
उहाँको मुद्दा त्यही चलिरहेको छ र उहाँलाई घरका सदस्य उहाँका सहयोगी कर्मचारी र उहाँको कुकुर ताइचिडोलाई भेट्न वञ्चित गरिएको छ । ‘कू’ पछि, उहाँ धेरै हदसम्म दृश्यबाट गायब हुनुभएको छ । यदाकदा आउने तस्वीरहरू जुन्ताप्रति बफादार सञ्चारमाध्यममार्फत आउने फोटोहरूमा मात्र सीमित छन् ।

विश्लेषकहरूका अनुसार जुन्ताले अर्को वर्ष हुने निर्वाचनको तयारी गरिरहेको छ र सुकीलाई नजरबन्दमा सजायको केही समय बिताउन अनुमति दिन सक्छ । सन् २०२० को चुनावमा सुकीको नेसनल लिग फर डेमोक्र्यासी पार्टीले जितेको चुनावमा व्यापक धाँधली भएको आरोप लगाउँदै सेनाले सुकीलाई अपदस्थ गरी आफूप्रति बफादार नेतृत्वमा सत्ताको बागडोर सम्हालेको थियो ।

स्थानीय निगरानी समूहका अनुसार असहमतिविरुद्ध सेनाले गरेको कारबाहीमा दुई हजार ६ सयभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको छ । अधिकारवादी समूहहरूले सेनामाथि गैरन्यायिक हत्या गरेको र सर्वसाधारणमाथि हवाई आक्रमण गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । पछिल्लो पटक जुन्ता सरकारले जारी गरेको रिपोर्टमा मृत्यु हुनेको संख्या चार हजारभन्दा बढी पुगेको छ । रासस/सिन्हृवा ।