बुटवल, १० पुस । नेकपा माओवादी केन्द्र निकट राष्ट्रिय प्रगतिशिल स्वास्थ्यकर्मी संगठनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमुल सुधार र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन सरकारसंग १९ बुंदे माग अघि सारेको छ ।
संगठनको पुस ८ र ९ गते बुटवलमा सम्पन्न दोस्रो पुर्ण वैठकपछि पत्रकार सम्मेलन गरी संगठनले स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको व्यवस्थापन संघीय सरकारबाट हुनुपर्ने लगायतका माग गरेको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा संगठनका अध्यक्ष लिलाराम थापाले जनताको स्वास्थ्य सेवामा अहोरात्र खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरुको राज्यवाट प्रदान गनुपर्ने सेवा, सुविधावाट वञ्चित, समायोजनवाट मानसिक तनावको समस्या, फाजिल दरवन्दी, स्वास्थ्य सेवा ऐन लगायत थुपै विषयमा सरकारले उचित राहत र योजना ल्याएर स्वास्थ्य सेवाको गरिमालाई उच्च राख्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउदै संगठनले १९ बुंदे मागहरु अघि सारेको बताए । स्वास्थ्य क्षेत्रको पृथक र क्रियाशिल ट्रेड युनियनको भूमिकालाई परिष्कृत गर्दै सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरुको हक,हित र अधिकारहरुको रक्षा र प्राप्त गर्न र जनताको स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ, सहज र गुणस्तरिय प्रदान गर्न संगठनको भूमिका अहम रहेको अध्यक्ष थापाले बताए ।
संगठनका उपाध्यक्ष ज्ञानप्रसाद पौडेलले स्वास्थ्य क्षेत्र संवेदनशिल र विशिष्टकृत सेवा भएको हुंदा स्वास्थ्यकर्मी (कर्मचारी) व्यवस्थापन संघबाट गर्नुपर्ने माग गरे ।
स्वास्थ्य सेवालाई पारदर्शी बनाउन स्वास्थ्य सेवा आयोगको स्थापना गर्नुपर्ने र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेको अनियमितता र भष्ट्राचार रोक्न कडा नीति अवलम्वन गर्नुपर्ने माग संगठनले जोडदार रुपमा उठाएको उपाध्यक्ष पौडेलले बताए ।
संगठनका महासचिव कृष्णकुमार खत्रीले पब्लिक हेल्थ नर्सिङ र कम्यूनिटी नर्स एउटै हुनुपर्ने, समायोजन ग्रेड र प्राविधिक ग्रेड जोखिम भत्ता पाउनु पर्ने, स्वास्थ्य सेवामा १ बर्ष तालिम गरेको वा स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि काउन्सिलमा दर्ता भएको स्वास्थ्य सेवाको प्रशासन लेखामा प्रवेश गर्नु पर्ने माग पनि संगठनले प्राथमिकताका साथ उठाएको बताए । संगठनले अघि सारेका मागहरु पुरा गर्न सरकारले आलटाल गरे संगठनले एकल र अन्य ट्रेड युनियनहरुसंग मिलेर आन्दोलनमा जाने तयारीमा रहेको महासचिव खत्रीले बताए ।

यस्ता छन् संगठनका १९ बुंदे मागहरु :

१. स्वास्थ्य क्षेत्र सम्वेदनशिल र विशिष्टकृत सेवा भएको हुदाँ कर्मचारी व्यवस्थापन संघ वाट गनुपर्ने ।

२. जनतासेवक स्वास्थ्यकर्मीहरुको लागि निशुल्क स्वास्थ्य उपचारकोव्यवस्था गनुपर्ने ।

३. स्वास्थ्य सेवाको प्रशासनिक, लेखा लगाएत अन्य समुहहरुमा राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी देखि राजपत्रांकित प्रथम, द्धितीय, तृतीय श्रेणीका सवै पदहरुमा आन्तरिक र खुल्ला पदमा प्रवेशका लागि स्वास्थ्य सम्वन्धि तालिम कम्तिमा १२ महिना तालिम वा प्रमाणपत्र लिएको अनिवार्य हुनु पर्ने ।

४. स्वास्थ्य सेवा पृथक सेवा भएको हुंदा तत्काल स्वास्थ्य सेवा ऐन ल्याउनु पर्ने ।

५.समायोजन प्रक्रियामा हाल प्रदेश र स्थानिय तहले फिर्ता गर्ने तलव नपाएको समस्या तत्काल समुचित तवरले समाधान गनुपर्ने ।

६. नसिंड सेवा र समुह एउटै बनाउनु पर्ने ।

७. स्वास्थ्य संस्थाको प्रमुखको जिम्मेवारीका लागि मापदण्ड निर्धारण गरी कार्यन्वयन गर्ने ।

८. संघ र प्रदेशमा चक्रिय प्रणाली अनुसार सरुवा गनुपर्ने । ९.संघ र प्रदेशमा ग्रेडलाई समन्यायिक तवरले तत्काल लागु गनुपर्ने पर्ने ।

१०.स्वास्थ्यकर्मी जोखिम भत्तामा समानता र विशेष प्याकेज ल्याउनु पर्ने ।

११. स्त्तरवृद्धी तथा बढुवा प्रक्रियालाई सरल र सहज प्रकृयामा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने ।

१२. ओ एण्ड एम सर्वे तत्काल गरी आवश्यक दक्ष जनशक्ती, स्वास्थ्य संस्थाको आधुनिक भौतिक पूर्वाधार, गुणस्तरीय प्रयोगशाालाको व्यवस्था गनुपर्ने ।

१३. सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र जनमुखी स्वास्थ्य सेवाको विस्तार गर्नुपर्ने ।

१४. स्वास्थ्य संस्थाहरुले प्रदान गर्ने सेवामा विस्तार गनुपर्ने ।

१५. स्वास्थ्य सेवालाई विशिष्ट रुपमा वर्गिकरण गरी सवैको पहूँच र सर्वसुलभ वनाउनु पर्ने ।

१६. समय समयमा सरुवा रोगको महामारीवाट बच्न उच्चस्तरीय विशषेज्ञ सेवा संचालन गनुपर्ने ।

१७. स्वास्थ्य सेवालाई भरपर्दो र पहूँचयोग्य बनाउन अनुसन्धानको दायरा फराकिलो बनाउनु पर्ने ।

१८. स्वास्थ्य सेवालाई पारदर्शी बनाउन स्वास्थ्य सेवा आयोगको स्थापना गनुपर्ने ।

१९. स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेको अनियमितता र भष्ट्राचार रोक्न कडा नीति अवलम्वन गनुपर्ने ।

पत्रकार सम्मेलनमा संगठनको ७७ वटै जिल्लामा संगठन रहेको, करिब १० हजार स्वास्थ्यकर्मी संगठनमा आवद्ध रहेका तथा १५१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति,४३ सदस्यीय सचिवालय र ७ सदस्यीय कार्यालय टिम रहेको उपाध्यक्ष डिल्लरिाम श्रेष्ठले बताए ।