१७ फागुन, काठमाडौं । नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबार दाबी गरे, ‘निर्वाचन आयोगवाला सेटिङ पनि भत्किदैछ ।’

‘मैले त्यत्तिकै भनेको होइन मैले बुझेर भन्दैछु । केही समयभित्रै निर्वाचन आयोगले उहाँ (केपी शर्मा ओली) लाई यो पार्टी आधिकारिक हुन सम्भव होइन, आधिकारिक पार्टी बहुमतवाला पार्टी नै हो र सूर्य चिह्न र नाम उहाँहरुकै हो भन्ने फैसला हुन्छ । यसमा एक इन्चपनि शंका गर्नु पर्दैन’ उनले अघि भने ।

के प्रचण्डले भने जस्तो निर्वाचन आयोगले नेकपाको आधिकारिता विवादमा निर्णय गर्दैछ त ?

आयोग स्रोतका अनुसार नेकपाको आधिकारिकता दाबी गर्दै प्रचण्ड–माधव समूहले २० माघमा दिएको निवेदनबारे छलफल भइरहेको छ । पछिल्लो दुई दिनयता तीन विकल्पमा लगातार छलफल भइरहेको छ, तर आयुक्तहरु कुनै टुंगोमा पुगेका छैनन् ।

पहिलो : हद म्याद नाघेकाले तामेलीमा राख्ने ।

दोस्रो : विवादमा प्रवेश गर्ने र बहुमत–अल्पमत हेरेर आधिकारिकताको टुंगो लगाउने ।

तेस्रो : विवादमा प्रवेश गर्ने, तर सहमतिका लागि आग्रह गर्ने ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै विभाजित नेकपाको दुबै समूह आफ्नो निर्णय अध्यावधिक गरिदिन माग गर्दै आयोग पुगेका थिए । ओली समूहले विधान संशोधन गर्दै केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरेको थियो भने प्रचण्ड–माधव समूहले ओलीलाई हटाएर माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष चयन गरेको थियो । तर आयोगले ११ माघमा दुबै पक्षको दाबी अस्वीकार गर्‍यो र ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई मान्यता दियो ।

त्यसपछि मात्र प्रचण्ड–माधव समूह २० माघमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार आयोग गएको थियो । तर दफा ४४ को १ अनुसार विवाद भएको ३० दिनभित्र आधिकारिकताको दाबी आयोगमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । यही हदम्याद नाघेका कारण देखाएर प्रचण्ड–माधव समूहको निवेदन तामेलीमा राख्ने पहिलो विकल्पमा छलफल भइरहेको छ । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनी नेतृत्वको ओली समूहको दबाव पनि यही छ ।

आयोग स्रोतका अनुसार अर्को विकल्प आयोगले माघ ११ मा गरेको निर्णयको प्रतिउत्तरमा निवेदन आएकाले विवादमा प्रवेश गर्ने र निर्णय दिने छ । यो विकल्पमा गयो भने ऐनअनुसारका प्रक्रिया पूरा गरेर ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा जसको बहुमत छ, त्यसलाई नै आधिकारिकता दिनेछ ।

अर्को विकल्प भने विवादमा प्रवेश गर्ने, तर अल्पमत बहुमत हेरेर कुनै एउटा पक्षलाई वैधानिकता नदिने छ । आयोग स्रोतले भन्यो, ‘यो विकल्पमा ऐनको दफा ४४ अनुसार विवादमा प्रवेश गरेर दुबै पक्षलाई बोलाएर मिल्न अनुरोध गरिनेछ ।’

आयोगमाथि प्रधानमन्त्री ओलीको दबाव र प्रभावमा परेर नेकपाको आधिकारिकता विवाद अड्काएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । तर प्रचण्ड-माधव समूहका नेताहरुले भने आयोगले आफूहरुलाई बैधानिकता दिने दाबी गर्छन् । एक नेता भन्छन्, ‘हामी संवैधानिक आयोगमाथि अविश्वास गर्दैनौं, तर कुनै कारण हद म्याद नाघेको भनेर निवेदनलाई तामेलीमा राखियो भने हामीसँग अदालतमा जानुबाहेक अर्को विकल्प रहँदैन ।’