१७ फागुन, काठमाडौं । पोखरा पुगेका प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा ओली समूहका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बहुमत पुर्‍याएर संसदीय दलको नेताबाट आफूलाई हटाउन प्रचण्ड–माधव समूहलाई चुनौती दिएका छन् । ‘विधिवत भेटौं, बैठक बोलाइदिन्छु आउनुस् न’, ओलीले दलभित्र प्रक्रिया खुला गरिदिने बताए ।

जबकी, संसद् पुनर्स्थापना भएको भोलिपल्टै (१२ फागुनमा) बालुवाटारमा आफ्नो समूहको स्थायी कमिटी बैठक बोलाएर ओलीले पदबाट राजीनामा नदिने, दलको बैठक पनि नबोलाउने र संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्ने निर्णय गराएका थिए । हप्ता दिन नबित्दै ओलीले संसदीय दलमा बहुमत पुर्‍याउन चुनौती दिएका छन् ।

उनी निकट नेताहरुका अनुसार, ओलीले तयारीका साथ यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन् । देव गुरुङको ठाउँमा प्रमुख सचेतक नियुक्त विशाल भट्टराईले पनि शुक्रबार ओलीको पक्षमा सय भन्दा बढी सांसद रहेको दावी गरेका थिए ।

‘दुई तिहाइ बहुमतको सरकार छ । हामीलाई सबै सांसदको विश्वास छ भन्ने हो । कसैले अविश्वास हाले त्यतिखेर भनौंला’, संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ भन्छन् ।
ओलीको अभिव्यक्ति र भट्टराईको दावी सार्वजनिक हुनुमा प्रचण्ड–माधव समूहका केही सांसदहरूले साथ दिने आश्वासन दिइएको बुझिएको छ । पहिले प्रचण्ड–माधव समूहमा हस्ताक्षर गरेका आठ सांसदले साथ दिने ओली पक्षको दावी छ ।

दावीअनुसार, भैरव बहादुरसिंह, माया ज्ञवाली, शेरबहादुर तामाङ, यज्ञ बोगटी, लालबाबु पण्डित, गंगा चौधरी सत्गौवा, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीले समूह फेरेका छन् । साह र चौधरी मन्त्री नै बनिसकेका छन् भने तामाङले केही दिन अगाडि मात्रै वक्तव्य जारी गरेर ओली समूहलाई समर्थन जनाएका थिए ।

यी आठ जनाले साथ दिँदा ओली फेरि पनि दलको नेता कायमै रहने बुझाइका साथ प्रचण्ड–माधव समूहलाई चुनौती दिइएको ओली निकट एक नेताले बताए । प्रतिनिधिसभामा १७४ सांसद रहेको नेकपाको संसदीय दलको नेता बन्न ८८ सांसद आवश्यक पर्छ ।

‘संसदीय दलमा प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा कसैले प्रश्न खडा गर्‍यो भने त्यहीँ सामना हुन्छ, संसदमा भए त्यहाँ पनि सामना गर्छाैं’, प्रमुख सचेतक भट्टराईले भने । भट्टराई ओलीले बहुमत गुमाउने अवस्था नरहेको दावी गर्छन् ।

प्रचण्ड–माधव समूहले भने संसदीय दलको बहुमत ओलीको विपक्षमा रहेको दावी गर्दै आएको छ । संसद् विघटन भएको दिन (५ पुसमा) यो समूहले ९० सांसदको हस्ताक्षरसहित ओलीविरुद्ध संसद् सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव बुझाएको थियो ।

लगत्तै, ८ पुसमा दलको बैठक राखेर यो समूहले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नेता पनि चुन्यो । तर, ओली समूहले त्यसयता बहुमत सांसद आफ्नो पक्षमा खुलिसकेको दावी गरेको छ ।

विकल्पसहितको तयारी

व्यवहारिक रुपमा विभाजित भइसके पनि निर्वाचन आयोगको अनिर्णयका कारण वैधानिक रुपमा नेकपा एउटै छ । यसको पनि उपयोग गर्ने तयारीमा ओली समूह देखिएको छ – नेकपा संसदीय दलमा बहुमत नपुग्ने अवस्था आए प्रतिनिधिसभाबाट अविश्वासको प्रस्ताव असफल पार्ने ।

त्यसका लागि विपक्षी दलहरु नेपाली काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले साथ दिनेमा विश्वस्त रहेको यो समूहका नेताहरु दाबी गर्छन् । ‘दुई तिहाइ बहुमतको सरकार छ । हामीलाई सबै सांसदको विश्वास छ भन्ने हो । कसैले अविश्वास हाले त्यतिखेर भनौंला’, संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ भन्छन् । नेम्वाङको भनाइले पनि दलभित्र बहुमत नपुग्ने अवस्था आएमा संसदबाट साथ पाउनेमा यो समूह विश्वस्त देखिन्छ ।

‘प्रधानमन्त्रीलाई अदालतले संसद फेस गर भनेकाले अब हामी संसदमा जे–जस्ता चुनौती आइपर्छन्, त्यहीँ फेस गर्छौं । सकेसम्म नेकपाको संसदीय दल एकढिक्का बनाउने प्रयास हुन्छ’, भट्टराई भन्छन् । ओली निकट अर्का नेतृ एवम् महिला तथा सामाजिक समितिकी सभापति निरुदेवी पाल त, प्रधानमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव दुई सय प्रतिशतले असफल गराउने बताउँछिन् ।

संसदीय दल र संसद दुवैमा अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुने परिस्थिति निर्माण भएमा के गर्ने भन्ने विकल्पमा पनि यो समूह तयार छ । त्यो भनेको संसद् नेकपा वैधानिक रुपमा विभाजित भएको छैन, त्यसैले अर्को सरकार निर्माण हुने अवस्था नै बन्न नदिने ।

अर्थात्, कांग्रेस र जसपा अविश्वासको प्रस्तावमा नउभिएमा अर्को सरकार बन्न सक्दैन र मुलुक मध्यावधि चुनावको बाटोमा जान्छ । ओलीले सरकारको नेतृत्व छोड्नु परेमा त्यो विकल्पमा समेत जानेगरी तयारी गरिएको नेताहरु बताउँछन् ।

पार्टी विभाजित नै नभएकाले सांसदहरुलाई ह्वीप लगाउने र नमाने कारवाहीको चेतावनी दिइसकेका प्रमुख सचेतक भट्टराई भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीकै शब्दमा संसद् विघटन भारी मनले चालेको अप्रिय कदम थियो । असंवैधनिक भनेर अदालतले ठहर गरिसक्यो । अब राजनीतिक निकास दिने कुरा साथीहरुले बुझिदिनुपर्छ ।’

संसद अधिवशेन छोट्याउने रणनीति

प्रधानमन्त्री ओली संसद अधिवेशन पनि छिट्टै अन्त्य गर्ने रणनीतिमा छन् । ‘अविश्वास प्रस्ताव आएपछि प्रक्रियामा जान्छ । त्यसलाई जसरी पनि फेल गराइन्छ र अधिवशेन अन्त्य हुन्छ’ एक बहालवाला मन्त्री भन्छन्, ‘अधिवेशन लम्ब्याउन एजेण्डा नै छैन । अहिले त सर्वोच्चले तिथि मिति नै तोकेर बोलाऊ भनेका कारण बोलाइएको हो ।’

प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा पुस ५ गते राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । त्यसविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते फैसला गर्दै विघटनलाई बदर गरेको थियो ।

ती मन्त्री भन्छन्, ‘सर्वोच्चको आदेश पालना गर्ने प्रयोजनका लागि मात्रै प्रतिनिधिसभा बैठक बस्न लागेको हो । त्यसकारण केही प्रस्ताव आउने हल्ला छ । आए प्रक्रियामा अगाडि बढ्छ । प्रस्ताव आए पनि नआएपनि अधिवेशन लामो चल्दैन । एजेण्डा हुन परेन अधिवेशन लम्बिरहन ?’