काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रले चुनावी प्रतिवद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको छ । पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै माओवादी केन्द्रले चुनावी प्रतिवद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको हो । सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्रमा विशिष्ट पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति छानविन गर्न उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्ने विषय समेटिएको छ । वेरोजगारी समस्या हल गर्न राष्ट्रीय रोजगार प्राधिकरण स्थापना गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रले संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी अबदेखि जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय व्यवस्थामा जान प्रस्ताव गरेको छ । घोषणापत्रमा संघमा ५१ प्रतिशत मतद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र राष्ट्रपतिद्वारा गठित मन्त्रिमण्डल रहने व्यवस्थामा जाने प्रतिवद्धतता जनाएको एक नेताले बताए ।

राजनीतिक स्थिरता, सरकारको आवधिक स्थायित्व र समृद्धिको यात्रा तय गर्न राष्ट्रपतिय व्यवस्थामा जान माओवादीले जोड दिएको छ । संविधान निर्माणको प्रक्रियामा समेत नेपाली जनताले शासकीय पद्धति परिवर्तनको पक्षमा आफ्नो मत अभिव्यक्त गरी सकेकाले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन शासकीय पद्धति परिवर्तन गर्नुपर्ने ती नेताले बताए ।

सङ्घमा ५१ प्रतिशत मतद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र राष्ट्रपतिद्वारा गठित मन्त्रिमण्डल रहने व्यवस्था गरिने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । संसदलाई पूर्ण रुपमा विधायन क्षेत्रमा केन्द्रीत हुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

यस्तै सातै प्रदेशमा संघमा जस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश प्रमुख र प्रदेश प्रमुखद्धारा मन्त्रिमण्डल रहने र विधान क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रीत प्रदेशसभा गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको ती नेताको दाबी छ । स्रोतका अनुसार संघमा १६५ सिटको प्रतिनिधिसभा र ५५ सिटको राष्ट्रियसभा र ३३० सिटको प्रदेशसभा बनाउने प्रस्ताव गरेको हो । घोषणापत्रमा संघमा २५ जना मन्त्री नबढाई र प्रदेशमा कुल सांसदको १५ प्रतिशत नबढाई मन्त्रीको संख्या बनाउने यसअघिकै व्यवस्था कायम गरिएको छ ।