काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि पनि नैतिक प्रश्न उठेको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको ६५ दिनपछि संवैधानिक इजलासले उक्त निर्णय बदर गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले फैसलाको ५ नम्बर बुँदामा भनेको छ, ‘अब, रिट निवेदनको मागअनुसार आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने के हो भन्ने पाँचौ प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा संघीय संसदको प्रतिनिधिसभाको विघटनको लागि नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेका निश्चित पूर्वावस्थाहरुको अभावमा तथा संविधानको आधारभूत मर्म, मूल्य र मान्यता प्रतिकूल सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७), धारा ८५ तथा संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरुको अभ्यास बमोजिम भनी संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष गर्नुभएको मिति २०७७।९।५ को सिफारिस तथा सो बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट सोही मितिमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय, विज्ञप्ति समेतका तत् सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाहीहरु असंवैधानिक भएकोले प्रारम्भदेखि नै कानूनी प्रभाव शून्य रहने गरी उत्प्रेषणको बदर हुने ठहर्छ ।’

साथै, फैसलामा उपर्युक्त बमोजिम जारी गरिएको आदेशको परिणामस्वरुप संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा उक्त असंवैधानिक विघटनभन्दा पहिलेकै स्थितिमा पुनस्र्थापित भई यथास्थितिमै काम गर्न सक्षम र समर्थ रहेको उल्लेख छ ।
कानुनका जानकारहरुका अनुसार फैसलाको यो भाषाले उक्त मितिको निर्णय र त्योसँगै भएका जेजे निर्णय छन्, त्यो मात्रै कानुनी रुपमा बदर हुनेछन् । यसको अर्थ नियुक्तिहरुका सन्दर्भमा भने कुनै असर गर्नेछैन । तर संसदले विषेश कानुनहरु बनाएर ती नियुक्तिहरुलाई निश्प्रभावी भने बनाउन सक्नेछ ।

संविधानविद् डा.भिमार्जुन आर्चायकाअनुसार संसद विघटन गर्ने निर्णय कानुनी रुपमा कार्यपालिकाले गरेकाले सरकारमाथि कानुनी प्रश्न उठेको छ । सरकारमाथि कानुनी प्रश्न उठे पनि राष्ट्रपतिमाथि यस्तो प्रश्न नउठ्ने उनको भनाई छ । ‘यसबाट राष्ट्रपतिमाथि नैतिक प्रश्नचाहीँ उठ्यो तर कानुनी रुपमा प्रश्न उठ्दैन’ उनले भने ।