काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री एवम् नेकपा ओली समूहका प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालतको फैसला अपेक्षित नभएको बताएका छन् ।

तर, फैसला मानेर जाने मन्त्री ज्ञवालीले बताए । ‘सामान्यतया यस्तो फैसला अपेक्षित थिएन। तर, देशको शासन मान्ने पार्टी भएकाले हामी अदालतको फैसलालाई स्वीकार गर्छौं’, उनले भने ।

जुन समस्या देखाएर संसद विघटन गरिएको थियो, त्यो समस्या भने अब कायमै रहने चिन्ता ज्ञवालीले व्यक्त गरे । ‘जे समस्या हुने देखेका थियौं, त्यो त कायमै रहने भयो । तर, यो कुरा पछि भयो । अहिलेलाई अदालतको फैसला स्वीकार गर्छौं’, उनले भने ।

प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले राजनीतिक समस्या समाधान नगर्ने बताएका छन् । ‘प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाका सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला सबैले मान्नुपर्छ’ रिमालले ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘यद्यपि यस फैसलाले जारी राजनीतिक समस्या भने हल गर्दैन ।’

पार्टी एकता अभियान जगाउँदा राम्रो

ओली समूहका नेता महेश बस्नेतले पनि मुलुक राजनीतिक अस्थिरतातर्फ जाने सम्भावना बढेको बताएका छन् । ‘नयाँ–नयाँ समीकरण बन्ने र भत्कने दिशातिर जाने सम्भावना बढ्यो’, बस्नेतले भने ।

संसद् पुनर्स्थापनाले नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको हातमा राजनीतिक खेल भएको उनको भनाइ छ । तर, २०५२ देखि ०६२ सम्मको राजनीतिक विकृति दोहोरिन दिन नहुने बस्नेतले बताए । ‘नेताहरुले २०५२ देखि २०६२ साल सम्मको राजनीतिक विकृति र विसंगतितर्फ मुलुक लैजादैनौं भनेर सुझबुझपूर्ण ढंगले अबको राजनीति ह्याण्डिल गर्नुपर्छ’, उनले भने ।

साथै विभाजित नेकपालाई एकता गराउनेतिर लाग्नु राम्रो हुने उनले बताए । ‘विभाजित नेकपा भित्रको एकता प्रक्रियालाई जगाउनुपर्छ । बामदेव कमरेडहरुको क्रियाशीलता जति बढ्यो, त्यति नै राम्रो गर्ला’, बस्नेतले भने ।