शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार रेग्मीको इजलासले गुरुङको उम्मेदवारी तत्काल खारेज नगर्न यसअघि सर्वोच्चले नै दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश निरन्तरता नदिने आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चले गुरुङ कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा कायम रहेकाले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने प्रारम्भिक दृष्टिकोण दिएको हो ।

‘निवेदक राजु गुरुङले २०७४ सालमा कालो सूचीमा राखिएको कुरालाई लिएर कुनै कानूनी उपचार प्राप्त गरेको भन्ने पनि देखिएन । कालोसूची कायम रहेको भन्ने देखियो’, आदेशमा भनिएको छ, ‘कालोसूचीमा नाम समावेश रहेको सम्बन्धी अयोग्यता निवेदक राजु गुरुङमा कायम रहेको देखिँदा निजले प्रतिनिधिसभा सदस्य पदको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने अवस्था देखिएन । कालो सूचीमा नाम कायम रहेका व्यक्तिले उल्लिखित निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने भएकाले निवेदन माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन ।’

यसअघि रुपन्देही-२ का निर्वाचन अधिकृत उदवीर नेपालीले गुरुङको नाम कालोसूचीमा रहेको भन्दै उम्मेदवारी खारेज गरिदिएका थिए । निर्वाचन अधिकृतको निर्णयविरुद्ध गुरुङले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले गुरुङको उम्मेदवारी खारेज तत्काल खारेज नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो ।

दुबै पक्षसँगको छलफलपछि शुक्रबार न्यायाधीश खतिवडा र रेग्मीको इजलासले गुरुङ २०७४ सालदेखि कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा रहेको र त्यसमा कुनै कानुनी उपचार प्राप्त नगरेकाले कालो सूचीमा कायम रहेको देखिएको र उम्मेदवार हुन नमिल्ने ठहर गरेको हो । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ (ज) मा कालोसूचीमा रहेको व्यक्ति त्यस अवधिभर उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था छ ।

सर्वोच्च अदालतको यो आदेशसँगै रुपन्देही–२ मा सत्तारुढ गठबन्धनको उम्मेदवारविना नै चुनावी प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । यसले एमाले उम्मेदवार एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई सहज बनाएको छ । अब निर्वाचन आयोगलाई रुपन्देही–२ मा मतपत्र डिजाइन र छपाइको बाटो खुल्नेछ ।

हेर्नुहोस् आदेश