शुक्रबार , भाद्र १२, २०८३

९ फागुन, विराटनगर । प्रदेश १ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले आइतबारका लागि बोलाइएको बैठक स्थगित गर्न अस्वीकार गरेका छन् ।

आइतबार बिहान मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सूचना टाँस गरी बैठक स्थगित गर्न आग्रह गरेका थिए । तर सभामुख भण्डारीले राम्रो सन्देश नजाने भन्दै बैठक स्थगित गर्न अस्वीकार गरेका हुन् ।

प्रदेशसभाको जारी हिउँदे अधिवेशनको तेस्रो बैठक आज दिउँसो २ बजेका लागि बोलाइएको छ । बैठकका लागि एकमात्र कार्यसूची मुख्यमन्त्री राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव छ । बैठक बस्नुअघि आइतबार बिहान मुख्यमन्त्री निवासमा राई र सभामुख भण्डारीबीच छलफल भएको थियो ।

छलफलमा मुख्यमन्त्री राईले अहिलेको अवस्थामा अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल अघि बढाउन नमिल्ने बताएका थिए । सभामुख भण्डारीले अविश्वासको प्रस्ताव टेबुल गर्ने यसअघिकै कार्यसूची रहेकाले आज बैठक स्थगित गर्न नमिल्ने बताएका थिए ।

आइतबार अविश्वासको बैठकमा टेबुल गर्ने प्रदेशसभा सचिवालयको तयारी छ । यसअघि २५ माघमा अविश्वास्को पस्ताव टेबुल गर्ने कार्यसूची थियो । तर सरकार पक्षको अवरोधका कारण कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी बैठक स्थगित भयो । आइतबारको बैठक पनि अवरुद्ध गर्ने ओली समूहले तयारी गरेको छ ।

प्रदेश मन्त्री भन्छन्- प्रस्तावमा हतार नगरौं

अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफलका लागि हतार गर्न आवश्यक नरहेको प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मतकुमार कार्की बताउँछन् । पार्टी विभाजनले आधिकारिकता नपाएका कारण परिस्थिति असहज रहेको भन्दै उनले विश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न हतार गर्न आवश्यक नरहेको बताए ।

‘पार्टी विभाजनले आधिकारिकता नपाई अविश्वासको प्रस्तावको प्रकृया अगाडि बढाउन उपयुक्त हुँदैन,’ अनलाइनखबरसँग उनले भने, ‘हामीले निर्वाचन आयोग र सर्वाेच्च अदालतको निर्णय पर्खन आग्रह गरेका छौं २-४ दिनमा निर्णय आइहाल्छ ।’

अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताअघि प्रदेश सरकारले माघ ७ गते प्रदेशसभाको बैठक बोलाएको थियो । ७ माघदेखि ९ फागुनसम्मको अवधीमा तेस्रो पटक बैठक बस्न लागेको हो ।

गत २५ माघको बैठक नेकपा ओली समूहले अवरुद्ध गरेको थियो । ७ माघको पहिलो बैठक प्रदेशप्रमुखले पठाएको पत्र बाचन गरेर स्थगित भएको थियो ।

प्रचण्ड-माधव समूहका नेता इन्द्र आङ्बो करिब दुई महिनाको अवधीमा सरकारले पहल नगरेका कारण अब प्रस्तावमाथि छलफल रोक्न नमिल्ने बताउँछन् । आइतबारको छलफलमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरी नियमित छलफलमा लैजानुपर्ने उनको भनाइ छ ।

गत पुस १२ गते प्रदेशसभामा प्रचण्ड-माधव समूहका ३७ सदस्यले मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । तीमध्ये पाँच जनाले प्रस्ताव फिर्ता लिएका छन् ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा अपडेट
धेरै पढिएको

नेपाली मूलका बिबेक लुइटेल नर्दन टेरिटोरीको सर्वोच्च अदालतमा वकिलका रूपमा प्रवेश

डार्विनमा ‘नुमियो अकाउन्टेन्ट्स’को औपचारिक सुरुवात, नेपाली–अष्ट्रेलियन व्यवसायीलाई लक्षित सेवा

बेलायतमा नेपाली चेली सरिना घलेलाई स्वर्ण पदक

NRNA-NT T-20 क्रिकेट प्रतियोगिता २०२६ : आठ टोली सहभागी, लिग खेल तालिका सार्वजनिक

नान्टको नयाँ कार्यसमितिलाई शपथ, अध्यक्ष भने संवैधानिक प्रक्रियाबाट चयन गरिने

KBA ग्लोबल क्रिकेट क्लब बन्यो NRNA-NT T20 Cup 2026 को च्याम्पियन


TOP