अष्ट्रेलिया। नेपाली विद्यार्थीका लागि सबैभन्दा आकर्षक गन्तव्य मानिएको अष्ट्रेलिया पछिल्लो समय भिसामा कडाई गरिएको छ। अष्ट्रेलियन सरकारको कडाइसँगै भिसाका लागि निवेदन दिएका विद्यार्थीमध्ये १० प्रतिशतमात्र भिसा पाउन सफल भएका छन्। तीन महिनाअघिसम्म निवेदन दिएकामध्ये ९६ प्रतिशतसम्म विद्यार्थीले भिसा पाउने गरेका थिए।

नेपालबाट अष्ट्रेलियाको भिसाका लागि औसतमा दैनिक दुई सयसम्म आवेदन पर्ने गरेको पाइएको छ। तर, निर्णय नभई थाती रहेका आवेदनमध्ये अस्वीकृत हुनेक्रम बढेको छ। अहिले भने दैनिक तीन सयसम्म भिसा अस्वीकृत हुने गरेको नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घ (इक्यान)ले जनाएको छ। इक्यानका अनुसार लामो समयसम्म भिसा स्वीकृत वा अस्वीकृत भएको विषयमा जानकारी नदिने र अन्तिममा अस्वीकृत भएको भन्ने सन्देश नयाँदिल्लीस्थित अष्ट्रेलियन हाई कमिसनले पठाउने गरेको छ। प्रक्रिया खुकुलो भएको समयमा निवेदन दिएको एक दिनमै पनि भिसा दिने गरिएको थियो। इक्यानका अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेका अनुसार उच्च योग्यता भएका विद्यार्थीको समेत भिसा अस्वीकृत गरिएको छ। भिसा अस्वीकृत दर बढेसँगै शैक्षिक परामर्श व्यवसायी तथा विद्यार्थी चिन्तित बनेका छन्।

अष्ट्रेलियाले भित्र्याउने विदेशी विद्यार्थीमध्ये नेपालबाट ३० प्रतिशत आपूर्ति गर्दै आएको छ। अष्ट्रेलियामा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी जाने वैदेशिक मुलुकमा नेपाल तेस्रो नम्बरमा पर्छ। पहिलो र दोस्रो नम्बरमा क्रमशः भारत र चीन पर्छ। उनका अनुसार केही समयअघि भिसाका लागि आवेदन दिने मुलुकमा नेपालले भारत र चीन दुवै मुलुकलाई उछिनेको थियो।

विगतमा न्यून शैक्षिक स्तर भएकालाई समेत सहजै भिसा दिने तर अहिले हरेक कुरामा योग्य भएका विद्यार्थीलाई पनि अस्वीकृत गर्न थालिएकाले नेपाली विद्यार्थीलाई भिसा प्रदान गर्नेसम्बन्धमा अष्ट्रेलिया सरकारको निश्चित मापदण्ड नभएको भन्ने पुष्टि भएको सङ्घका अध्यक्ष पाण्डेले बताए। उनले भने, “विगतमा आफूभन्दा निकै कमजोर विद्यार्थीले पनि सहजै भिसा पाएको तर अहिले कुनै आधारबेगर आफूले भिसा नपाएपछि अष्ट्रेलिया सरकारको भिसा नीति र शैक्षिक प्रणालीमा वैज्ञानिक मापदण्ड रहेनछ भन्ने गलत सन्देश विद्यार्थीमा गएको छ।”

अहिले भिसा पाउनेमध्ये स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा भर्ना हुन चाहनेको सङ्ख्या अधिक छ। यी तहमा भर्ना तथा पढाइ शुल्क महँगो हुन्छ भने भर्नाका आधार पनि कसिलो हुन्छ। यी तहमा भर्ना हुन नसकेपछि नेपाली विद्यार्थीमध्ये धेरैजसोले दुई वर्षको व्यावसायिक कोर्सका लागि निवेदन दिने र यो कोर्स सकिएपछि मात्रै विश्वविद्यालयको स्नातक तहमा भर्ना हुने गरेका थिए। यस्तो कोर्स पढ्न वार्षिक १० हजार अष्ट्रेलियन डलर शुल्क तिरे पुग्छ। भर्ना हुन तथा भिसा पाउन पनि सजिलो हुन्छ। दुई वर्षसम्म पढ्दै कमाएको रकमले विद्यार्थी स्नातक तहमा भर्ना हुने गरेका छन्। स्नातक र स्नातकोत्तर तहको पढाइ शुल्क व्यावसायिक कोर्सको तुलनामा दोब्बर पर्छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार गत साउनदेखि यही असारको पहिलो सातासम्म ६१ हजार ६३६ विद्यार्थीले अष्ट्रेलिया जानका लागि नो अब्जेक्सन लेटर लिएका छन्। मन्त्रालयको शैक्षिक परामर्श शाखाले यस अवधिमा एक लाख दुई हजार ८७३ जनाले यस्तो अनुमतिपत्र लिएको जानकारी दिएको गोरखापत्रले लेखेको छ। सोही अवधिमा १६ हजार ३२८ जनाले जापान, पाँच हजार २०१ जनाले क्यानडा, चार हजार ८५२ जनाले अमेरिका र एक हजार १९२ जनाले कोरियाका विभिन्न विश्वविद्यालयमा गएर पढ्न नो अब्जेक्सन लेटर लिएका छन्। पछिलो ११ महिनामा विद्यार्थीबाट नो अब्जेक्सन लेटरका लागि मात्र २० करोड ५७ लाख ४६ हजार रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ।