डेढ महिनायता ‘क’ वर्गका दुई ठूला बाणिज्य बैंकहरू नबिल बैंक र नेपाल बंगलादेश बैंक (एनएमबी) बीच मर्जर प्रकृया अघि बढेको छ । एउटै व्यक्ति वा संस्था दुईवटा बैंकमा सञ्चालक भए मर्जरमा जानुपर्ने नीति राष्ट्र बैंकले बनाएको छ ।
यस्तो नीति बनेपछि नबिल र एनएमबीले मर्जर प्रकृया अघि बढाएका हुन् । दुवै बैंकमा नेपालका एक मात्र डलर अर्बपति विनोद चौधरीको लगानी छ । नबिल स्थापनादेखि चौधरी परिवारको लगानी छ भने एनएमबी बैंकमा रहेको बंगलादेशी साझेदारीको सेयर बिनोद चौधरीले आफ्नो श्रीमती सारिकाको नाममा खरिद गरेका थिए ।

यसरी दुवै संस्थामा आफ्नो लगानी भएको बैंकलाई राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार मर्जर प्रकृया अघि बढाएका बेला राष्ट्र बैंकको संचालक समितिका एक सदस्यले आर्थिक चलखेल शुरु गरेका छन् । जुन कुरा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शुक्रबार आयोजित कार्यक्रमबाटै खुलासा गरेका थिए ।

तत्कालीन केपी ओली सरकारका बेला एमालेबाट सञ्चालक समिति सदस्यमा सिफारिस भएका एक सञ्चालक समिति सदस्यले नबिल बैंकका एक अधिकारीलाई मोबाइलमा सन्देश पठाउँदै मर्जर प्रकृया छिटो अघि बढाइदिने र मर्जरपछिका सुविधामा पनि सहज बनाइदिने भन्दै पैसा मागेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतका भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति सदस्यको यस्तो हर्कतलाई नबिल बैंकका अधिकारीहरुले अनपेक्षित भन्दै गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई रिर्पोटिङ गरेका थिए । ‘घुस’ माग्ने सञ्चालक समिति सदस्यलाई कारबाही हुने अपेक्षामा नबिल बैंकका अधिकारीले गभर्नरसँग सहयोग मागे पनि उनले यस बिषयमा कुनै प्रकृया अघि बढाएनन् ।

निरन्तरको ताकेतापछि नबिलका अधिकारीहरुले सल्लाह गरेर ५ हजार डलर मात्रै दिन सकिने एसएमएस पठाएका थिए । तर, ती सदस्यले मागे जति (३० हजार डलर) नै पैसा चाहिने र छिटो गर्नुपर्ने भन्दै दबाब सृजना गरेको बताइएको छ ।

नबिलका अधिकारीहरुले महाप्रसाद अधिकारीले समेत ‘घुस’ माग्ने संचालक समिति सदस्यलाई केही नभनि चुप बस्नु अनौठो भएको भन्दै आफ्ना निकटस्थहरुसँग दुःखेसो गर्न थालेका छन् । बैंक मर्जरपछि कर्पोरेट करमा छुट पाउने, एक वर्षपछि मात्रै ऋण पत्र जारी गर्नुपर्नेलगायतका सुविधा हुन्छ । यस्ता सुविधामा सहजीकरण गर्ने प्रस्ताव गर्दै राष्ट्र बैंकका ती सञ्चालकले नबिलका अधिकारीसँग घुसको प्रस्ताव गरेका हुन् ।

निलम्बित गर्भनर अधिकारीबाट कुनै सुनुवाई नभएपछि नबिलका अधिकारीले अर्थ मन्त्रालयलाई गुनासो राखेका थिए । ती सदस्यले घुस मागेको प्रमाणसहित अर्थलाई गुनासो आएपछि अर्थ मन्त्रालयले गर्भनर अधिकारीलाई बोलाई सबुत प्रमाणका आधारमा कारबाही गर्न र वित्तीय अनुशासन तथा अपारदर्शी आर्थिक कारोबारमा संलग्न नहुन निर्देशन दिएको थियो । तर, गर्भनर अधिकारीले अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनसमेत अटेर गरी नबिल अधिकारीबाट उठाउन खोजिएको घुस रकमबारे मौन बसेका थिए ।

राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति सदस्यले पैसा माग्दै म्यासेज गरेपछि नबिल र एनएमबी बीचको मर्जर प्रकृया अन्योलमा परेको छ ।

@ratopati