एमसीसीबारे विवाद उत्कर्षमा पुगिरहेको बेला अमेरिकाले यसबारे निर्णय गर्ने नेपालको सार्वभौम अधिकार भएको बताएको छ । अमेरिकाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सार्वभौम राष्ट्रको रुपमा एमसीसी पारित गर्ने वा नगर्ने निर्णय नेपालको आफ्नो भएको स्पष्ट पारेको हो ।

विज्ञप्तिमा नेपाल र अमेरिकाको ७५ वर्ष लामो सम्बन्धलाई स्मरण गर्दै नेपालको परिवर्तनलाई समर्थन गर्दै विभिन्न क्षेत्रमा अमेरिकाले सहयोग गर्दै आएको कुरा उल्लेख गरेको छ । ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको एमसीसी अमेरिकी जनताको तर्फबाट नेपाललाई उपहार भएको बताउँदै अमेरिकाले दुई देशबीचको सहकार्यले नेपालका लागि रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै भौतिक पूर्वाधार ल्याउने र नेपालीको जीवनस्तर उकास्न मद्दत पुग्ने उल्लेख गरेको छ । अमेरिकाले यो परियोजना नेपाल सरकार र नेपाली जनताले आग्रह गरेको र यसलाई नेपालको गरिबी निवारण र आर्थिक उन्नतीका लागि तयार गरिएको पनि अमेरिकाले स्पष्ट पारेको छ ।