वैदेशिक रोजगारीमा लागु भएको ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ को व्यवस्थाबाट सरकार र विदेश जाने दुवै पक्षले फाइदा उठाउन नसकेपछि विकल्प खोज्न बहस सुरु भएको छ।

सरकारले नियम लागु गरे पनि म्यानपावर कम्पनीहरूले त्यसअनुसार फ्री भिसा टिकटको व्यवस्था गर्न नसक्दा कामका लागि विदेश जाने युवालाई पहिलेजस्तै हजारौं रुपैयाँ तिर्नुको विकल्प छैन। अर्कोतिर विदेश जानेबाट लाखौंं रुपैयाँ लिएर पनि म्यानपावर कम्पनीले १० हजार रुपैयाँभन्दा धेरै आम्दानी देखाउन सकेका छैनन्।

यसले वार्षिक करोडौं कमाउने व्यवसायीबाट पनि सरकारले कर असुली गर्न सकेको छैन। फ्री भिसा टिकटको नियमले दुवै पक्ष फाइदामा नदेखिएपछि सरकारले विकल्पमा बहस सुरु गरेको हो।

२०७२ साल असारमा तत्कालीन सरकारले खाडी मुलुकका ६ र मलेसिया जाने युवालाई सम्बन्धित रोजगार कम्पनीले फ्री भिसा एवं टिकट दिनुपर्ने नियम लागु गरेको थियो।

यससँगै स्वदेशी म्यानपावर कम्पनीले सेवा शुल्कबापत १० हजार रुपैयाँ मात्र लिन पाउने भनिएको थियो। तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले गरेको यो निर्णय सुरुमै विवादित बनेको थियो।

सरसर्ती हेर्दा यो नियम रोजगारीमा जाने युवाको हितमा देखिए पनि भित्री खेल केही म्यानपावर कम्पनीको व्यापारिक स्वार्थमा केन्द्रित थियो।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले हालै पत्रकारसँग कुरा गर्दै फ्री भिसा टिकटको निर्णयले राज्य र श्रमिक दुवै ठगिएको र यसको विकल्प खोज्नुपर्ने बताएका थिए। ‘मैले केही दिनअघि कतारी अधिकारीहरूलाई फ्री भिसा टिकटका साथै सेवा शुल्कबारे पनि जानकारी पठाउन भनेको छु,’मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘नदिनेको हकमा के गर्ने भन्नेबारे सरोकारवाला निकायसँग छलफल आवश्यक छ।’

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार प्रतिश्रमिक १० हजार रुपैयाँमात्र लिन पाउने नियमका कारण एक सय श्रमिक पठाउँदा कम्तीमा पाँच करोड उठाउने व्यवसायीले १० लाख रूपैयाँमात्र शुल्क उठाएको देखाउने गरेका छन्।

यसले एकातिर व्यवसायीको पैसा कालो धनका रुपमा परिणत भएको हुँदा उनीहरूलाई जोगिन गाह्रो भएको छ भने अर्कोतिर राज्यले राजस्व गुमाएको छ। नागरिक दैनिकबाट