नेपाल बार एशोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । शुक्रबार पनि सर्वोच्च अदालत परिसरमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै एशोसिएसनले आफ्नो आन्दोलन जारी राखेको हो ।

त्यसक्रममा बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश जबरा कोरोना पोजेटिभ भएको अवस्थामा स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना समेत नगरी अरु न्यायाधीशलाई कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश बन्न नदिनका लागि जबरजस्ती डिस्र्चाज भएको आरोप लगाए ।

उनले प्रधानन्यायाधीश जबराले संविधानको धारा १२९ को उपधारा ६ बमोजिम कुनै कारणले प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएमा वा सर्वोच्च अदालतमा उपस्थिति हुन नसकेमा सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीशले कायममुकायम भएर काम गर्ने सक्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै बारले यो विषयमा अगाडि नै ध्यानाकर्षण गराएको प्रष्ट पारे ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश जबरा कोरोना संक्रमित भएको पाँच दिनमा नै डिस्चार्ज भएर न्याय सम्पादनको काम गर्नु गलत भएको भन्दै यस्तो गलत कामले आगामी दिनमा सर्वोच्च अदालतमा नराम्रो नजिर बस्ने जिकिर गरे ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूबाहेक अरु न्यायाधीशलाई कायममुकायम बन्न नदिनका लागि अस्पतालबाट जबरजस्ती डिस्चार्ज हुनुभएको हो । उहाँले यस्तो गर्नु गलत हो । यस्तो गलत कामले आगामी दिनमा पनि नराम्रो नजिर बस्नसक्छ । सर्वोच्चमा गत १५ गतेदेखि नै मुद्दा हेर्नका लागि गोला प्रथा लागू भएको छ । यसमा प्रधानन्यायाधीशको कुनै भूमिका हुँदैन । उहाँले गोला लिनु हुन्न र लिनु भएको छैन । उहाँको बेन्च पनि छैन ।’

उनले थप भने, ‘यस्तो स्थितिमा सेवाग्राहीहरुलाई न्याय दिने कुरामा प्रधानन्यायाधीशको कर्तुतबाट सेवाग्राहीलाई वञ्चित गर्नुहुँदैन । गोलाप्रथा मार्फत् अदालतमा सुनुवाइ हुन्छ । त्यसमा नेपाल बारको सहमति रहेको छ । तर उच्च अदालत र जिल्ला अदालतहरूमा गोला प्रणाली लागू भएको छैन । त्यहाँका केही÷केही मुख्य न्यायाधीशहरु चोलेन्द्रसँग मिलेर आफ्नो ढङ्गले काम गरिरहेका छन् । सबै जिल्ला, पुनरावेदन, उच्च अदालतमा पनि गोला प्रथा लागू हुनुपर्छ । बारको आन्दोलन देशव्यापी रुपमा जारी राख्छौँ ।’

अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश जबराले कोरोना पोजेटिभ भइ आइसोलेशनमा बसेको व्यक्तिले सर्वोच्च अदालतको प्रशासनिक कामको लागि हस्ताक्षर गर्नु उपयुक्त नहुने बताए । उनले कोरोना प्रोटोकल अनुसार कोरोना पोजेटिभ भएकाले न्यायालयको काम गर्न नहुने बताए ।