माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) मा सैद्धान्तिकतर्फ न्यूूनतम ३५ प्रतिशत र प्रयोगात्मकतर्फ ४० प्रतिशत अङ्क ल्याउन नसक्ने विद्यार्थीले माथिल्लो कक्षा पढ्न नपाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

एसईईमा अहिले भइरहेको व्यवस्थाअनुसार सैद्धान्तिक र आन्तरिक मूल्याङ्कन दुवैतर्फको प्राप्ताङ्कलाई जोडेर नतिजा प्रकाशन गर्ने गरिएको छ । सैद्धान्तिकमा थोरै अङ्क ल्याए पनि आन्तरिक मूल्याङ्कनमा विषय शिक्षकले दिने उच्च अङ्कका कारण परीक्षार्थीको समग्र ग्रेड उच्च हुने गरेको छ । यसले विद्यार्थीको सिकाइमा असर पार्ने र माथिल्ला कक्षा चढे पनि उत्तीर्ण हुन नसक्ने जस्ता समस्या निम्त्याउने गरेको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव दीपक शर्माका अनुसार नयाँ व्यवस्था लागूू भएपछि परीक्षार्थीले सैद्धान्तिकमा पनि परीक्षा दिएको कुल अङ्कको ३५ प्रतिशत ल्याउनैपर्छ । तोकिएको अङ्क ल्याउन नसक्नेलाई प्रमाणपत्र जारी नगर्ने तयारीमा मन्त्रालय छ ।

विद्यालय तहको परीक्षाको नतिजा प्रकाशनमा अपनाइएको अक्षराङ्कन पद्धति र पाठ्यक्रम सुधारका उपायबारे अध्ययन गरेर सुझाव पेस गर्ने गरी मन्त्रालयले गत भदौ ११ गते राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य डा। उषा झाको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । पाँच सदस्यीय कार्यदलले केही समयअघि मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

उक्त प्रतिवेदनमाथि आवश्यक राय पेस गर्न मन्त्रालयले पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पठाएको थियो । मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माले कार्यदलले दिएको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आशयसहितको सुझाव ती निकायबाट आएको जानकारी दिनुभयो ।

यसलाई एकीकृत गरेर मन्त्रालयले प्राविधिक तहमा छलफल गरेर पारित गरिनेछ । अहिले विद्यालय तहअन्तर्गत कक्षा एकदेखि आठसम्म छवटा ग्रेड र कक्षा नौदेखि १२ सम्म विद्यार्थीको प्राप्ताङ्कअनुसार नौवटा ग्रेडमा वर्गीकरण गरेर नतिजा प्रकाशन गर्ने गरिएको छ ।

प्रतिवेदनले कक्षा ८, कक्षा १० र कक्षा १२ मा न्यूनतम ग्रेड पूरा गरेपछि मात्र विद्यार्थीलाई मूल प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सुभाव दिएको छ । विषयगत रूपमा आन्तरिक वा प्रयोगात्मक रूपमा दिइने अङ्कतर्फ सी ग्रेड र सैद्धान्तिकतर्फ डी ग्रेड प्राप्त गरी समग्रमा डी ग्रेड प्राप्त गर्ने विद्यार्थीलाई मात्र परीक्षाको मूल प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ ।

मूल प्रमाणपत्र नलिई देश तथा विदेशमा अध्ययन गर्न नसकिने र देश बाहिर गई कसैले त्यसरी अध्ययन गरेमा समकक्षता प्रदान नगरिने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको आजको गोरखापत्र दैनिकमा खवर छ ।