प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग्दै महाभियोगसम्मका लागि नेपाल बार एशोशिएसनलगायतले दबाब दिए । जबराविरुद्ध बारले आन्दोलन नै चलाइरहेको छ । सर्वोच्च बार, ४ पूर्व प्रधानन्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीश फोरमले विज्ञप्ति नै जारी गरेर राजीनामाको विषय उठाए । तर, जबरा टसमस भएनन् ।

संविधान बमोजिम जबरालाई हटाउन प्रतिनिधि सभाको एक चौथाई सदस्यले महाभियोग लगाउन सक्ने व्यवस्था छ । महाभियोग पारित गर्न दुई तिहाई चाहिन्छ । जबरालाई महाभियोग लगाउन कम्तिमा तीन दल मिल्नुपर्ने अवस्था छ । जसमध्ये नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले मुख्य हुन् ।

जबराविरुद्ध नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीनिकट कानुन व्यवसायीहरु आन्दोलनमा देखिए । नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेनिकट अधिकांश कानुन व्यवसायीहरु जबराको राजीनामाको विपक्षमा छन् । दुवै दल निकट कानुन व्यवसायीहरुको संगठनले तिहार अगावै विज्ञप्ति जारी गरी न्यायाधीशहरुको इजलास बहिष्कार गर्ने कदमको आलोचना गरेका थिए । यो आफैमा यस्तो सन्देश थियो कि काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जबराको राजीनामाको विपक्षमा छन् ।

देउवाले पार्टी बैठकमा अदालतबाट काँग्रेसले नबोल्ने स्पष्ट पारे । पार्टीभित्र उचित कदम चाल्नुपर्ने दबाब थियो । तर, देउवा बोलेनन् । उनले जबरालाई घुमाउरो तरिकाले समर्थन गरे ।

ओलीले राजीनामाको कुरा गर्ने भए जबराले मात्र नभई देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्ने न्यायाधीशहरुले पनि छाड्नुपर्ने तर्क सारे । यो सर्वोच्चमा जबराविरुद्ध उत्रिएका न्यायाधीशहरुप्रतिको असन्तुष्टि थियो ।

जबराको विषयमा देउवा र ओलीबीच कुरा मिलेको देखिन्छ । त्यसैले दुवैले जबराको राजीनामाको मागलाई साथ दिएनन् । अन्य प्रभावशाली नेताहरुले भित्री रुपमा जबराको बर्हिगमनमा भूमिका खेलेका थिए ।

अहिले देउवा र ओलीको जबराको विषयमा कुरा मिल्नु अर्थपूर्ण छ । यो विषयले सत्ता गठबन्धनभित्र विस्तारै खटपट सुरु हुने संकेतहरु देखिएका छन् ।