नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ११ फागुन २०७८ मा ७० वर्ष पूरा गरी ७१ वर्षमा प्रवेश गर्दैछन् । तेह्रथुमको ईवा गाविसमा २००८ सालमा जन्मिएका ओली आउँदो ११ फागुनमा ७१ वर्ष पुग्नु अगावै नेकपा एमालेको महाधिवेशन भइसक्ने निश्चितप्रायः छ ।

एमालेले महाधिवेशनको मिति पनि तोकेको छ । तर, तोकिएको मितिमा महाधिवेशन नभएर ११ फागुनमा कटेमा विधान अनुसार उनी एमालेको कुनैपनि तहको कार्यकारी कमिटीको पदाधिकारी वा सदस्यमा निर्वाचित वा मनोनित हुन पाउनेछैनन् । एमालेको विधान महाधिवेशनले पारित गरी सार्वजनिक गरिएको विधानले ७० वर्ष उमेर हद राखेको छ ।

विधानमा भनिएको छ,‘७० वर्ष उमेर पुरा भएको व्यक्ति सबै तहको कार्यकारी कमिटीको पदाधिकारी वा सदस्यमा निर्वाचित वा मनोनित हुन पाउनेछैन । तर, ७० वर्ष पुरा नहुँदै निर्वाचित वा मनोनित भएको व्यक्तिले अर्को महाधिवेशन नभएसम्म आफू निर्वाचित वा मनोनित पदमा रही जिम्मेवार बहन गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन ।’ यो केपी शर्मा ओलीलाई पुनः नेतृत्वमा ल्याउने गरी बनाइएको हो । यसकारण पनि एमालेले ११ फागुन अगावै महाधिवेशन गरिसक्ने छ । विधान अनुसार ओली अध्यक्ष निर्वाचित भएमा ७० कटेपनि पूर्ण कार्यकाल रहनेछन् ।एमालेको विधानले महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन कम्तिमा १० वर्ष पार्टी सदस्य भएर काम गरेको हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । एमालेको विधान अधिवेशनबाट संशोधित विधानमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

महाधिवेशनमा प्रतिनिधि चुनिनका लागि कम्तीमा १० वर्ष पार्टी सदस्य भएर काम गरेको हुनुपर्नेछ, विधानमा भनिएको छ । तर महिला, दलित, श्रमिक अल्पसंख्यक, आदिवासी जनजाति र अपाङ्गता भएका व्यक्तिले भने सात वर्ष पार्टी सदस्य भई काम गरेको भए पुग्ने व्यवस्था छ ।

यसैगरी केन्द्रीय कमिटीको पदाधिकारी र स्थायी कमिटी सदस्यका लागि उम्मेदवार हुन केन्द्रीय कमिटीको सदस्य भई एक कार्यकाल काम गरेको हुनुपर्ने विधानमा उल्लेख छ । १० वर्ष पार्टी सदस्य भई केन्द्रीय कमिटी वा केन्द्रीय निकायको सदस्य वा प्रदेश कमिटीको सदस्य वा केन्द्रीय विभागको सदस्य वा जिल्ला कमिटीको पदाधिकारी वा जनसंगठनको केन्द्रीय पदाधिकारी भई एक कार्यकाल काम गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

तर, अन्य पार्टीबाट वा सामाजिक क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान गरी पार्टीमा प्रवेश गरेका व्यक्तिको हकमा महाधिवेशन वा कुनै पनि तहको अधिवेशनमा प्रतिनिधि हुन वा कुनै पनि कमिटीको सदस्य पदका लागि उम्मेदवार हुन पार्टि सदस्यताको अवधिसम्बन्धी व्यवस्था नुहने उल्लेख छ ।एमालेले केन्द्रीय कमिटीले १० प्रतिशत थप केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीले कुल संख्याको १० प्रतिशत मनोनयनको व्यवस्था गरेको छ ।