गरिब दलितलाई आवासको हकबाट वञ्चित गरेको भन्दै रौतहटका दलितहरुले विशाल प्रदर्शन गरेका छन् ।

संविधानमै दलितहरुका लागि आवासको हक मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरिएको भए पनि राज्य पक्षले नै वेवास्ता गरेको भन्दै मङ्गलबार रौतहट सदरमुकाम गौरमा हजारौँको संख्या दलित तथा विपन्न वर्गले प्रदर्शन गरेका हुन् । आन्दोलनको अगुवाई गरिहरेको दलित आवास निर्माण संघर्ष समिति, रौतहटले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सरकारसमक्ष ८ बुँदे माग राख्दै ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन् । आफ्ना माग पुरा नभए सशक्त संघर्ष गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।

ज्ञापनपत्र बुझाउदै प्रदर्शनकारीले गरिब दलितलाई आवासको व्यवस्था हुनुपर्ने, राज्यको हरेक निकायमा दलितको जनसंख्याको अनुपातमा आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्ने, संवैधानिक मौलिक हकको रुपमा रहेको जातीय छुवाछुत गर्न नहुने हक तथा आवास निर्माणको हक पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्ने,आवास निर्माणको रकम फ्रिज गराउनेलाई कारबाही हुनुपर्ने माग राखेका हुन् । त्यस्तै उनीहरुले आवास निर्माण भइरहेको अनियमितताको अविलम्ब छानबिन हुनुपर्ने, कमिसनमा भुक्तानी रोक्नेलाई कारवाही गर्ने र बाँकी रकम तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने, निर्माणधीन घरहरू छिटो पुरा गर्नुपर्ने तथा दलित युवालाई सीप तथा रोजगारीको व्यवस्था हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।

प्रदेश सरकारको मातहतको जनता आवास कार्यक्रममा भ्रष्टाचार गरी गरिब दलितको आवास निर्माण रोकेर अलपत्र पारेको भन्दै उनीहरुले जिल्ला स्थित जनता आवासको कार्यालय घेराउ गरेका हुन् । आफ्ना मागहरु पुरा गरी दलितलाई आवासको हकबाट बञ्चित गरे जिल्लाको कुनै पनि कार्यालय चल्न नदिने उनीहरुको चेतावनी दिएका हुन् ।

सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रममा भएको भ्रष्टाचारको विषय लिएर यही साउन १५ गते हरेक स्थीय तह घेराउ गर्ने कार्यक्रम रहेको समितिले जनाएको छ । माग पुरा नभए केही दिनपछि समीक्षासहित थप संघर्षको कार्यक्रम तय गर्ने बताइएको छ । बर्षेनी जनता आवास तथा नागरिक आवास कार्यक्रमको धेरै रकम फ्रिज हुँदै आएको छ ।

प्रदर्शनमा दलित नेताहरु चन्देश्वर बैठा, रामपुकार दास, रामनाथ माझी, वीरचन रामलगायतले नेतृत्व गरेका थिए । सो अवसरमा पूर्व प्रदेश सांसद कुन्दन कुश्वाहा, कम्युनिष्ट नेताहरु त्रिभुवन साह’अमर’, उपेन्द्र साह, राजन यादव, राजेश साहलगायत सहभागी थिए ।

यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।