नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतको जेठ २८ गतेको फैसला ‘सेटिङ’ का आधारमा भएको निष्कर्ष निकालेका छन्।

असोज १५ गतेदेखि १७ गतेसम्म हुने विधान महाधिवशेनका लागि तयार पारिएको प्रतिवेदनमा अध्यक्ष ओलीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति कडा आक्रोस पोखेका छन्।

उनले निश्चित समूहको स्वार्थ पूर्तिका लागि गरिएको राजनीतिक फैसला र संविधानको अपव्याख्याले सारमा संविधानको अप्रत्यक्ष संशोधन गरेकोसमेत भनेका छन्।

‘फैसलामा विभिन्न मुलुकका सैनिक शासनलाई सघाउने खालका कतिपय नजिरलाई उद्धृत गरिएको छ। संसद विघटनलाई अनुचित साबित गर्न झुठा सन्दर्भको उल्लेख गरिएको छ,’ ओलीले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘राष्ट्रपतिको अधिकारका सन्दर्भमा गलत प्रसंगको सहारा लिइएको छ। निवेदकले अनुकुल ठानेका न्यायाधीश राख्ने र प्रतिकुल ठानेका न्यायाधीश हटाएर इजलास गठन गर्ने ‘सेटिङ’ को गलत र घातक अभ्यास सुरू भएको छ।’

अदालतको फैसलाले राज्यका तीन अंगबीचको सन्तुलन नराम्रोसँग खलबल्याएको भन्दै ओलीले प्रधानमन्त्री चयन गर्ने संसद एवम् नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको अधिकारलाई कुण्ठित गरेर अदालतको आदेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने अत्यन्तै गलत नजिर स्थापीत गरेको उल्लेख गरेका छन्।

आफ्ना पार्टीका २८ जना सांसद २०७८ वैशाख २७ गतेको संसद बैठकमा अनुपस्थित भएकै कारण आफूले विश्वासको मत नपाएको ओलीको ठहर छ।