यसवर्षको दशैंमा चिनीको मूल्य प्रतिकिलो १ सय रुपैयाँभन्दा धेरै पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । सरकारी अनुदानको चिनी खरीद विक्री गर्दै आएका दुई कम्पनी साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडसँग चाडपर्वका लागि चिनीको मौज्दात नहुँदा व्यापारीहरूले मनपरी रूपमा चिनीको मूल्य बढाउन सक्ने यसको मूल्य नियन्त्रणबाहिर जाने देखिएको छ ।यतिबेला साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनसँग करीब २ सय टन चिनी छ भने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडसँग चिनीको मौज्दात शून्य छ । व्यापारीहरूले यही मौका छोप्दै मनपरी रूपमा चिनीको मूल्य तोक्न सक्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । सरकारी कम्पनीसँग मात्र होइन, चिनी उत्पादक संघसँग पर्याप्त मात्रामा चिनी मौज्दात छैन । संघसँग यतिबेला करीब ६ हजार टन मात्र चिनी मौज्दात रहेको छ ।

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनका विभागीय प्रबन्धक ब्रजेशकुमार झाले कर्पोरेशन र खाद्य कम्पनीसँग चिनी नभएको मौका छोप्दै दशैंमा व्यापारीहरूले प्रतिकिलो चिनीको मूल्य १ सय १० रुपैयाँसम्म तोक्न सक्ने अनुमान रहेको बताए । उनका अनुसार सरकारले सरकारी कम्पनीलाई चिनी खरीदको अनुमति नदिँदा व्यापारीहरूलाई चिनीको मूल्यमा मनपरी गर्न सजिलो भएको छ । सरकारी कम्पनीले बजार मूल्यलाई हस्तक्षेप गरी बजार अनियन्त्रित हुनबाट बचाउँछन् ।

खुद्रा व्यापार संघका निवर्तमान अध्यक्ष पवित्र बज्राचार्यले पनि उनको कुरालाई स्वीकार गरेका छन् । ‘अबको केही दिनमै चिनीको मूल्य प्रतिकिलो १ सय रुपैयाँ पुग्नेछ र दशैंको बेलामा त्यो मूल्य अझ बढेर जाने सम्भावना प्रबल छ । अहिले खुद्रा व्यापारीहरूले प्रतिकिलो ९० रुपैयाँ थोक मूल्यमा चिनी किन्ने गरेका छन् । ढुवानी खर्च मजदूर चार्ज समेत जोड्दा एक किलो चिनीमा ९५ रुपैयाँ लागत पर्न जान्छ हामीले अहिले ९५ रुपैयाँमा नै उपभोक्तालाई चिनी बेच्ने गरेका छौं त्यसैले १ सय रुपैयाँ पुर्‍याउनै पर्ने भएको छ । केही गरी सरकारले त्यो बेलासम्म पनि चिनी ल्याउन सकेन भने मूल्य त १ सय रुपैयाँ भन्दा माथि नै जान्छ,’ उनले भने ।

चिनीको मूल्य यसरी पटकपटक बढेर जानुमा सरकार नै दोषी रहेको बताइएको छ । सरकारले समयमा नै चिनी खरीद अनुमति नदिँदा त्यसको प्रत्यक्ष मारमा उपभोक्ताहरू पर्ने गरेका छन् । कर्पोरेशनले सहुलियत दरमा चिनी आयातको अनुमति माग्दै करीब ८ महीनाअघि नै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पत्र पठाएको थियो । उक्त प्रस्ताव हालसम्म पनि स्वीकृत हुन नसक्दा चिनी आयात गर्न समस्या भएको हो । कर्पोरेशनले ३० हजार मेट्रिकटन आयात गर्न अनुमति माग्दै पठाएको पत्र हालसम्म पनि अर्थ मन्त्रालयमा रोकिएको छ । यस विषयमा अर्थ मन्त्रालय नै मौन भएर बसेको छ । आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।