आज (शनिबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अभियानले यी दुई माग पूरा गर्नको लागि भदौ १९ गतेसम्मको लागि सरकारलाई अल्टिमेटम दिएको हो । अभियानले अघि सारेका मागमा विद्युत् विधेयक फिर्ता गरी विद्युत् प्राधिकरणको निजीकरणका सम्पूर्ण प्रक्रियालाई बन्द गर्नुका साथै ऊर्जा क्षेत्रको नवउदारीकरणको प्रक्रिया तत्काल बन्द गर्नुपर्ने, विद्युत् आयोग खारेज गर्दै प्राधिकरणलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने, प्राधिकरणमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने, विद्युत् विकासका लागि पर्यावरणमैत्री र जनमुखी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने र जलविद्युत उत्पादनमा राष्ट्रिय पुँजीपति तथा सर्वसाधारण नेपाली जनताको स्वामित्व स्थापना गर्ने नीति अख्तियार गर्ने, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको नेपाली भूमिबाट भारतीय सेना फिर्ता पठाई आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउनुपर्ने र नेपाल–भार र नेपाल–चीनबीचका सीमा विवाद समाधान गर्न अविलम्ब पहल गर्नुपर्ने र सम्पूर्ण असमान सन्धि सम्झौताहरू खारेज गर्नुपर्ने रहेका छन् ।