अध्ययन समितिले साउन १४ मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । समितिले न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवं विचौलियाबाट हुनसक्ने क्रियाकलापहरू र त्यसको रोकथामको लागि चाल्नुपर्ने उपायहरुका बारेमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
पूर्ण बैठकको निर्णयअनुसार प्रतिवेदन सर्वोच्चको वेभसाइटमा राखिएको सह–प्रवक्ता ढकालले बताएका छन् । प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने निर्णय गरिएको छ । समितिले न्यायाधीश नियुक्तिदेखि अदालतको आन्तरिक व्यवस्थापनमा समेत विचौलियाको बिगबिगी रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
समितिले विचौलियाको बिगबिगी रोक्न सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि कार्ययोजना समेत लिखित रुपमा बुझाइएको अध्ययन समितिका सदस्य तथा नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले बताए ।
प्रधान न्यायाधीश जबराले २०७७ साउन २९ मा समिति गठन गरेका थिए । समितिले अदालतको पेशी ब्यवस्थापन र न्यायाधीश नियुक्तिमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले बिचौलिया नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै संविधान र कानुनमा समेत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । 
Advertisement
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
बैसाख ९, २०८२ मंगलबार
55 Views
बैसाख ९, २०८२ मंगलबार
64 Views
बैसाख ९, २०८२ मंगलबार
104 Views
