सर्वोच्च अदालतले विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई गरिएको नियुक्तिसम्बन्धी तीन दिनभित्र आवश्यक कागजात झिकाउने आदेश जारी गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले आज घिसिङविरुद्ध तत्कालीन निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि उक्त आदेश जारी गरेको हो ।

आदेशमा निवेदक शाक्यको २०७७ माघ २६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, निजलाई ऊर्जा विशेषज्ञका रूपमा नियुक्ति गर्ने फायल, घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाउने गत साउन २५ गतेको निर्णयका साथै शाक्य र प्राधिकरणबीच भएको सम्झौताको सक्कल फायल तीन दिनभित्र झिकाउन भनिएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा घिसिङलाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध शाक्यले गत साउन ३२ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाई शाक्यको वारिसका रूपमा प्रेमकुमार काफ्लेले उक्त रिट निवदन दायर गरेका थिए ।

रिट निवेदनमा भनिएको छ, “मेरो सहमति बेगर मलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको विज्ञ सदस्य पदमा नियुक्त गर्ने र कुलमान घिसिङलाई मेरो पदाधिकार नटुटेको र कायम रहेको प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त गर्ने निर्णयबाट मेरो उक्त पदमा रही काम गर्ने मेरो अधिकारमा आघात पुगेको छ ।”

रिट निवेदनमा गत साउन २५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय  र सो निर्णयका आधारमा भएका पत्राचार कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरी आफूलाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा काम गर्न दिलाउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।

प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा आफूलाई चार वर्षको नियुक्ति दिएको हुनाले सरकारले हटाउन नसक्ने र आफूलाई अन्यत्र पद सिर्जना गरी नियुक्त गर्न नमिल्ने रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।

गत साउन २७ मा नियुक्तिपत्र बुझेलगत्तै घिसिङले काम सुरु गरेका छन् ।