सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्वमन्त्री गिरिराजमणि पाेखरेलले नेपालको क्षेत्रफलको बारेमा सही तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

सोमवार प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा बोल्दै उहाँले विद्यार्थीहरूले नेपालको सही क्षेत्रफल कति हो भन्दा शिक्षकहरू नाजवाफ भएको भन्दै सरकारले यसलाई उच्च प्राथमिकता दिएर सही तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्न सुझाव दिनुभएको हो । उहाँले अहिलेको क्षेत्रफल भन्ने हो भने चुच्चे नक्सा आइसकेको र नयाँ क्षेत्रफल भन्दा सरकारले घोषणा नगरेकाले विद्यार्थीहरू अलमलमा रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘’नेपाल–भारतबीच सुगौली सन्धि भएको २०४ वर्षपछि बल्ल–बल्ल नेपाल सरकारले आफ्नो भू–भागको नक्साकाे काम सम्पन्न गरी गएकाे वर्ष २०७७ जेठ ७ गते वर्तमान नेपालको नक्सा अद्यावधिक गरी प्रकाशित गर्‍याे, त्यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गरी संविधानसमेत संशाेधन गरी निसाना छापमा समेत अद्यावधिक गरिएको कुरा सर्वविदितै छ । त्यतिखेर नेपालको क्षेत्रफल भने अद्यावधिक गरिएन, अहिले विद्यार्थीले नेपालको क्षेत्रफल कति हो भनेर सोध्दा शिक्षकहरु नाजवाफ छन्, पहिलेको क्षेत्रफल भनौँ नक्सा अद्यावधिक भएर चुच्चे नक्सा आइसकेको छ, अहिलेको भनौँ सरकारले घोषणा गरेको छैन, सरकारले आफ्नो न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेत लिम्पयाधुरा, लिपुलेक र कालापानी भू–भाग समावेश गरेको अवस्थामा कुटनीतिक वार्ता र सीमाङ्कन गर्नका लागि पनि आफ्नो क्षेत्रफल सुनिश्चित गर्न जरुरी छ, सरकारले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखोस् ।

नेता पोखरेलले वर्तमान सरकारले केपी शर्मा ओलीको सरकारले गठन गरेको भूमि आयोगलाई विघटन गरेपछि भूमि अधिकारको पक्षमा लाग्नेहरूलाई भ्रम पैदा भएको र निराशा थपिएकाले यसलाई चिर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले नेपाली नागरिकले समाजवादउन्मुख भूमि आयोग चाहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘’वर्तमान सरकारले केपी शर्मा ओलीको सरकारले गठन गरेको भूमि आयोगलाई विघटन गरेपछि भूमि अधिकारको पक्षमा लाग्नेहरूलाई भ्रम पैदा भएको र निराशा थपिएको छ, यसलाई चिर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्छ, नागरिकले सङ्कुचित खालको भूमि आयोग नभएर समाजवादतिर उन्मुख र लोकतान्त्रिक भूमि आयोगको अपेक्षा गरेका छन्, पहिलेको भूमि आयोगलाई दिइएको कार्यक्षेत्र र भूमिका साँघुरो थियो, दोस्रोमा त्यो आयोगले संविधानको धारा ५१ को ङ र च लाई सम्पूर्णतामा आत्मसात् गरेको थिएन ।

नेता पोखरेलले चाँडै उच्चस्तरीय भूमि आयोग गठन गरेर भूमीहीन सुकुम्बासी, दलित र अव्यवस्थित बसोवासको मनमा पैदा भएको आशङ्कालाई मेट्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।