लाखौं विद्यार्थीको भविष्यको योजना बुन्ने दायित्व बोकेको शिक्षा मन्त्रालयले यतिखेर आफ्नै योजना कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । नयाँ सरकार गठन भएको एक महिना पूरा भइसक्दा पनि मन्त्री पाउन नसकेको शिक्षा मन्त्रालयलाई हात अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन नगर्ने अर्थ मन्त्रालयको पत्रले झनै सकसमा पारेको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन बजेट ल्याएपछि मात्रै बजेट कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गर्दै पत्र पठाएपछि शिक्षा मन्त्रालयको नियमितबाहेक सबै काम ठप्प भएको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले नियमित कामबाहेक अन्य कुनै पनि कार्यक्रम शुरु हुन नसकेको उल्लेख गरे।
सरकारले शिक्षामा १ खर्ब ८० अर्बको बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसमा सबैभन्दा बढी १० अर्ब रुपियाँ राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि विनियोजन भएको थियो । तत्कालीन केपी ओली सरकारले साउन १ गतेदेखि बजेट कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना तयार गरी काम अघि बढाइसकेको थियो । तर, नयाँ सरकार आएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मन्त्रालयको महत्वपूर्ण योजना, ऐन, नियमसहित सबै कार्यक्रमको फाइल शिक्षा मन्त्रालयमा फिर्ता पठाएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
