उनले हप्ता दिन अगाडि हठात् प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेर अध्यादेशको माध्यमबाट राजस्व र व्ययको अनुमानलाई कानूनीस्वरूप दिइनु तथा कामचलाउ सरकारले अनिवार्य सरकारी खर्चका लागि मात्र व्ययको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा दीर्घकालीन महत्त्व र प्रभाव राख्ने प्रकृतिका नीति तथा वार्षिक कार्यक्रमहरूको उद्घोष गर्नु वाञ्छित नभएको समेत बताए । शर्माका अनुसार सरकारी कोषको ध्यानै नदिई अघिल्लो सरकारले बजेट निर्माण गरेको, वित्तीय उत्तरदायित्वमा चुकेको र वित्तीय अनुशासन कायम नगरेकै कारण बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्नतर्फ वर्तमान सरकार लाग्नुपरेको हो ।

देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी नाम दिइएको यो श्वेतपत्रमा अर्थतन्त्रका अधिकांश क्षेत्र गहिरो समस्यामा रहेको दाबी गरिएको छ । श्वेतपत्रमा आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा २ दशमलव १ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको र आर्थिक वर्ष २०७७र७८ मा पनि अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सुधार हुन नसकेको बताए ।

बजेटमार्फत आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएकोमा कोभिड–१९ महामारीको दोस्रो लहरले अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रभाव पारेका कारण उक्त वृद्धिदर प्राप्त नहुने अवस्था देखिएको बताएका शर्माले केकति आर्थिक वृद्धि भयो भन्ने तथ्यांक भने सार्वजनिक गरेनन् । केन्द्रीय तथ्यांक विभाग उच्च स्रोतका अनुसार उक्त वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर १ प्रतिशतको हाराहारीमा भएको प्रारम्भिक अनुमान छ ।