लुम्बिनी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आह्वानविरुद्ध एमालेले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट हेर्न नभ्याइने सूचीमा राखिएको छ । सोमबार (हिजो) लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वमन्त्री तथा प्रदेश सभा सदस्य लीला गिरीले दायर गरेको रिट निवेदन मंगलबार न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासमा पेसी तोकिएको थियो ।
रिट निवेदनमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम बहुमत प्राप्त दलको नेताका रूपमा शंकर पोखरेल गत वैशाख १९ गते नियुक्त भएको दाबी गर्दै दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने दाबी गरिएको छ ।
विपक्षी गठबन्धनका सांसदहरूको समावेदनका आधारमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले बुधबार ( भोलि)का लागि प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरेपछि एमालेका सांसद गिरीले उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दिएका हुन् । विपक्षी गठबन्धनका सांसदले प्रदेश सभा सचिवालयमा मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिसकेका छन् ।
Advertisement
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
बैसाख ८, २०८२ सोमबार
13 Views
