मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध परेको अविश्वासको प्रस्तावमा छलफलका लागि आह्वान गरिएको लुम्बिनी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन रोकिपाउँ भन्दै आएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरिदिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्नका लागि साउन २७ गते प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरिएको छ ।
अधिवक्ता गणेश घिमिरे आइतबार लुम्बिनी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन आह्वान गरिएको प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनको पत्र कार्यान्वयन नगर्नू भन्ने आदेश माग गर्दै रिट लिएर सर्वोच्च गएका थिए । उक्त रिटमा हकदैय्या नपुग्ने भन्दै सर्वोच्चले दरपीठ गरिदिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिए ।
‘लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो । त्यसका लागि विशेष अधिवेशन आह्वान गरेर प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाका सभामुखलाई लेखेको पत्र कार्यान्वयन नगर्नु भनेर लेखेको पत्र रोकिपाउँ, विशेष अधिवेशन आह्वान गर्न मिल्दैन । अविश्वासको प्रस्ताव दुई वर्ष नपुगी ल्याउन मिल्दैन भनेर रिट आएको थियो । त्यो हकदैय्याको अभावमा दर्ता गर्न मिल्दैन भनेर दरपीठ भएको हो,’ प्रवक्ता दाहालले भने ।
जसलाई मर्का परेको हो सोही व्यक्ति आउनुपर्नेमा अर्कै व्यक्ति रिट निवेदन लिएर आएकाले हकदैय्या नपुगी रिट निवेदन सर्वोच्चले दरपीठ गरेको हो ।
Advertisement
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
असार ३, २०८२ मंगलबार
90 Views
असार ३, २०८२ मंगलबार
40 Views
असार ३, २०८२ मंगलबार
35 Views
जेठ ३१, २०८२ शुक्रबार
84 Views
जेठ ३१, २०८२ शुक्रबार
76 Views
