मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध परेको अविश्वासको प्रस्तावमा छलफलका लागि आह्वान गरिएको लुम्बिनी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन रोकिपाउँ भन्दै आएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरिदिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्नका लागि साउन २७ गते प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरिएको छ ।
अधिवक्ता गणेश घिमिरे आइतबार लुम्बिनी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन आह्वान गरिएको प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनको पत्र कार्यान्वयन नगर्नू भन्ने आदेश माग गर्दै रिट लिएर सर्वोच्च गएका थिए । उक्त रिटमा हकदैय्या नपुग्ने भन्दै सर्वोच्चले दरपीठ गरिदिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिए ।
‘लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो । त्यसका लागि विशेष अधिवेशन आह्वान गरेर प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाका सभामुखलाई लेखेको पत्र कार्यान्वयन नगर्नु भनेर लेखेको पत्र रोकिपाउँ, विशेष अधिवेशन आह्वान गर्न मिल्दैन । अविश्वासको प्रस्ताव दुई वर्ष नपुगी ल्याउन मिल्दैन भनेर रिट आएको थियो । त्यो हकदैय्याको अभावमा दर्ता गर्न मिल्दैन भनेर दरपीठ भएको हो,’ प्रवक्ता दाहालले भने ।
जसलाई मर्का परेको हो सोही व्यक्ति आउनुपर्नेमा अर्कै व्यक्ति रिट निवेदन लिएर आएकाले हकदैय्या नपुगी रिट निवेदन सर्वोच्चले दरपीठ गरेको हो ।
Advertisement
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
बैसाख ७, २०८२ आइतबार
18 Views
बैसाख ५, २०८२ शुक्रबार
55 Views
बैसाख ५, २०८२ शुक्रबार
88 Views
